नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले आज ९ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष आग्रह गरेको छ। मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असाढ मसान्त सम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो ।
यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसंगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधी ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समिक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तिय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् चेम्बरको सुझाव :
१. आर्थिक वृद्धि र ब्याजदर सम्बन्धमा : दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने ।
२.चालुपुँजि कर्जा सम्बन्धमा : चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुवैखाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० % पु¥याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने ।
३. ब्याजदर सम्बन्धमा : विसं २०७९ पुस भित्रमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि विसं २०८० असाढ मसान्त सम्म म्याद थप गरि पुर्नतालिकीकरण गरिनुपर्ने
४. प्रिमियम सम्बन्धमा : बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५% देखि ६ % सम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ % सम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने ।
५. बैंकदर सम्बन्धमा : वित्तिय स्थायीत्वका लागि बैंकदरलाई ५ % कायम गरिनुपर्ने ।
६. बेस रेट सम्बन्धमा : अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकहरुलाई सुधार गर्न एवं महङ्गी वृद्धि नहुनेगरि बेस रेट कायम हुनुपर्ने।
७. रेमिट्यान्स प्रर्वद्धन सम्बन्धमा : रेमिट्यान्सलाई बैङिकङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याइनुपर्ने।
८.मुल्याङकन सम्बन्धमा : आयात निर्यात हुने बस्तुको मुल्याङकन सम्वन्धी विश्लेषण बैङिकङ क्षेत्रको दायराबाट हटाईनुपर्ने ।
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजि सम्बन्धमा : अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजिलाई बैंङिकङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाईनुपर्ने ।
