अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्ने मुख्य माग सहित पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिले आमरण अनसन थालेको छ । समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से अगाडी आमरण अनसन थालेको हो ।
बेलाबेलामा सम्बन्धीत निकाय र पदमा आसिन व्यक्तिहरुबाट प्रदर्शित हुने उदासिनता, गैरजिम्मेवारीपना र समग्र लगानीकर्ताको मनोभाव विपरितमा आउने विभिन्न निति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा केहीहप्तादेखि रिले अनसन, धर्ना प्रदर्शन लगायतका विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दा पनि गर्भनर लगायतका नियमनकारी निकायको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाट मागको कुनै पनि सुनुवाई नभएको भन्दै समितिले आमरण अनसन सुरु गरेको हो।
समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नर पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र विरोधी भएको भन्दै उनीहरुको बर्खास्तिलाई मुख्य मागको रुपमा अगाडी राखेको छ । त्यस्तै समितिले अन्य १८ वटा माग राखेको छ।
सुरुमा अनसन बस्न जाँदा प्रहरीले नेप्से प्राङ्गण निषेधित क्षेत्र भएकोले उनीहरुलाई पाल टाग्न दिएको थिएँन । प्रहरीएल अन्य वैकल्पिक स्थान छनौट गर्न आग्रह गरेको थियो । तर पछि उनीहरु नेप्सेको मूल गेट अगाडी नै अनसनमा बसेका हुन् ।
यस्ता छन् समितिले राखेका अन्य माग :
१. आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागि परिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारबाही गर ।
२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र Covid-19 को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न CCD Ratio खारेज गरी CD Ratio लगाई अबौं रुपैयाँ तरलता गायब गरी ब्याजदर आतर्क सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको CD Ratio खारेज गरी CCD Ratio नै कायम गर ।
३. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुंदै सहमतिलाई अक्षरांश पालना गर ।
४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर ।
५. १% बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १% नै कायम गर।
६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर ।
७ अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fundमा समावेश गर ।
८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि
जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।
९. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१०% अथवा Flat Rate मा झार।
१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उदेश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु.१०० Par Value मा IPO जारि गर्ने व्यवस्थाकायम गर।
११. ५० कित्ता भन्दाकम IPO को आवेदन दिननसकिने भन्ने किसिमको नयाएवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम बन्द गर ।
१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमालगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पूँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर ।
१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजीबजारको आकार र पूँजीबजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर।
१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, विक्रि गरेको शेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर ।
१५. FTI, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर ।
१६. TMS मा Trading Time मा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको Display लाई तत्काल सुचारु गर ।
