नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु बोनस मार्फत टेलिकमको पुँजी बढाउने निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् । नेपाल दुरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले टेलिकमको संचालक समितिको बैठकले २० प्रतिशत बोनस शेयर दिएर टेलिकमको पुँजी १८ अर्ब पुर्याउन लागिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
यो आत्माघाती कदम भएकोले संगठनले बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव रद्द गर्न समेत माग गरेको छ ।
बोनस शेयर प्रस्ताव हुन सक्ने जोखिम देखिने संगठनले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउंदा समेत कम्पनी गम्भीर नबनेको संगठनले उल्लेख गरेको छ । पूँजि बृद्धि सम्बन्धमा कुनै नियामकीय बाध्यता नभएको, कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको, कम्पनीका यस अघिका १३ वटै साधारणसभाबाट नगद लाभाशं मात्रै वितरण हुँदै आएको तथा पूँजि संरचना र यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी एकाएक पूँजि बृद्धि योजना सार्वजनिक गरिनु खेदजनक रहेको संगठनले जनाएको छ । यो निर्णयले राष्ट्रिय ढुकुटीमा समेत प्रत्यक्षरुमा नकारात्मक असर पार्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै ९१ प्रतिशत भन्दा बढि सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा सरकारकै प्रतिनिधिहरु मार्फत यस किसिमको निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको संगठनले उल्लेख गरेको छ । यसले मुलुककै अग्रणी सार्वजिनक संस्थालाई क्रमश: धराशायी बनाउने अभियानमा लागेका दूरसञ्चार माफियालाई प्रोत्साहन मिलेको र आगामी दिनमा कम्पनीले चौतर्फी आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट रहेको संगठनको जिकिर छ।
संगठनका महासचिव तेजबहादुर शाहीद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ 'पछिल्लो समय दोश्रो बजारमा नेपाल टेलिकमको शेयरमा इन्साइडर ट्रेडिगं भएको आशंका सहित समाचारहरु प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा सन्चालक समितिले अप्रत्याशित बोनस शेयरको निर्णय गर्नु अनि कम्पनीमा नयाँ शेयरधनीका रुपमा कम्पनीसँग Conflict of Interest भएका ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रवेशको चर्चा पक्कै पनि संयोग मात्र नहोला, जस्ले हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजुद अव्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा मुलुकभर सहज र सुलभ दूरसञ्चार सेवा पुऱ्याइरहेको कम्पनीलाई दूरसञ्चार माफियाको चंगुलबाट बचाउन नेपाल सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आवश्यकता छ । अत: सबैभन्दा ठूलो शेयरधनीका रुपमा रहेको नेपाल सरकारले तत्काल पूँजिबृद्धि योजना रद्ध गरी समस्त सेवाग्राही, कर्मचारी, शेयरधनी एवं कम्पनीकै दीगो एवं वृहत्तर हितका पक्षमा निर्णय गरिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै कम्पनीका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरु, शेयरधनी महानुभावहरु, नागरिक समाज एवं पत्रकारज्यूहरुलाई मुलकको अग्रणी सार्वजनिक संस्था नेपाल टेलिकमको सशक्तिकरणको पक्षमा विगतमा झै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।'
