नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज मंगलबार सुनुवाई भएको छ । आज न्यायधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशमा उक्त रिटको सुनुवाई भएको हो ।
इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ, यद्यपि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नै दिएको छ । आजको इजलाशले यस मुद्दाको पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश गर्नको लागि आदेश दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता दिपक बिक्रम मिश्रले बिजपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले अन्तिम सुनुवाईको लागि पेशी तोक्ने छ । साथै सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि सबै प्रक्रिया अहिले स्थागित भएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को छुट्टै रिट पनि दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अमृत खरेल संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटको पेशी भने हालसम्म तोकिएको छैन ।
रिटमा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको छ । यी नियमावलीमा गरिएको ब्यबस्थाहरु नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएकोले यी नियमावली अमान्य र बदर घोषित गरी आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई विपक्षी बनाईएको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली,२०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८ नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ । साथै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ का ब्यबस्था पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि नियमावली संशोधन गरेको थियो। बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो ।यी नियमावलीमा गरिएको संशोधन बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
