नेपालको पानि जनताको लगानी नारा अघि सार्दै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जारी बिद्युत संकट समाधानका लागी ३७ बुंदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन। उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल दुई बर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त हुने बताए।
उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रि शर्माले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट आठ सय ५० मेगावाट, निजी प्रबद्र्धकहरुबाट ४०० मेगावाट, सौर्य उर्जा लगायतका स्रोतहरुबाट २०० मेगावाट र भारतबाट ६०० मेगावाट आयात गरी हाल कायम बिद्युत संकट अन्त्य गर्ने योजना सुनाए।
लोडसेडिङ र जारी बिद्युत संकट अन्त्य गर्ने योजना बुन्दै गर्दा मन्त्री शर्माले सरकार मातहतका बित्तीय संस्थाहरु, निजी बैंक तथा बित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरु , रेमिट्यान्स, सरकारी कर्मचारी, संचारकर्मीहरु, मजदुर र सर्बसाधारणलाई समेत समेटी जलबिद्युत आयोजना संचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याईने जानकारी गराए।
३७ बुंदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले टेलिफोन कलहरुमा शुल्क लगाई जलबिद्युत आयोजनाको सेयरमा रुपान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनाउने पनि योजना सुनाए। त्यस्तै नेपाली सेना र सुरक्षा निकायहरुको संलग्नतामा एक नमूना बिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याईने उनले बताए।
योजना सुनाउने क्रममा मन्त्री शर्माले शहिद, बेपत्ता परिवार, घाईते, सीमान्तकृत, बेपत्ता परिवार र देशका अति बिपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधारका लागी उनीहरुलाई सरकारी स्वामित्वका बिद्युत आयोजनाहरुको शेयर सहुलियत दर कायम हुने गरी व्यवस्था गरिने बताए।