.gif)
के तपाई भूकम्प पीडित हुनु हुन्छ ? त्यसो भए तपाईले दुई झरी र दुई ठण्डी अस्थाई झुपडी मै बिताएको हुनु पर्छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? गत सालको तप तप गर्मी समेत अस्थाई टहरो मै बितेको हुनु पर्छ ! हुनत देशको सर्बोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पनि भत्किएकै छ । भूकम्पको मारमा देश कै मौद्रिक ब्यबस्थापन गर्नें नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन पनि परेकै छ । अहिलेसम्म न त सिंहदरबार उठेको छ , न त राष्ट्र बैंक कै कार्यालय ठडिएको देखिन्छ ।
बिषय यी दुवै राणा महल उठ्नु र सुत्नुसंग सम्बन्धित छैन । बिषयको सम्बन्ध त यी महलबाट गरिएका निर्णय जनताको पहुँचसम्म पुगे कि पुगेनन् भन्ने हो । धौले घरका यी निर्णय जनताको कट्कुरोमा कसरि पुग्थे र ? यस्तै जनताको कट्कुरोसम्म नपुगेको र पुगे पनि जनताको हैसियतले नभेटेको धौले घरको निर्णय हो -भूकम्पपीडीत जनताका लागि आवास निर्माणमा उपलब्ध गराउने सहुलियत पूर्ण २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण ।
यो निर्णय राष्ट्र बैंकले भूकम्प गएको एक महिनापछि नै गरेको थियो । ०७२ जेठ १३ मा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कार्यविधि सहित आफ्नो निर्णय कार्यन्वयन गरिदिन निर्देशन जारि गरको थियो । उक्त निर्देशनमा भनिएको थियो -भूकम्पपीडित जनताले घर निर्माण गर्न ऋण माग्न आए २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु । उक्त सहुलियत उपलब्ध गराए वापत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शुन्य ब्याजदरमा पुंजी उपलब्ध गराउनु बताईएको थियो ।
तपाईलाई लाग्ला राष्ट्र बैंकले यस्तो मनकारी निर्णय गरेपछि सबै भूकम्प पीडितले सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरे होलान भनेर । बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका अनकन्टार गाउँहरुका गाउँलेहरुले यस्तो ऋण प्राप्त नगरेपनि काठमाडौँ उपत्यकामा सबैले सहुलियत ऋण मैबनाएको हुनु पर्छ भन्ने तपाईको ठम्याई अश्वभाविक पनि होइन ।
तर बास्तविकता थाहा पाउनु भयो भने तपाई आफै छक्क पर्नु हुनेछ । तपाईलाई भनौ यो पौने २ बर्षमा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरे अनुरुप सहुलियत ब्याजमा ऋण लिनेको संख्या १ सय २१ मात्र रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असहयोग : राष्ट्र बैंक
सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन तोकिएका बैंकहरुले सहयोग नगर्दा सहुलियत ऋणको कार्यक्रम अलपत्र परेको राष्ट्र बैंकको आरोप रहेको छ । यस बिचमा बाणिज्य बैंकतथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुले आफै संग भएको पुंजी मात्रै परिचालन गर्न खोजेकोले सहुलियत ऋणको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण पौडेलको तर्क रहेको छ ।
प्रबक्ता पौडेल भन्छन् 'आफु संग कै अधिक तरलता ब्यबस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लागेकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो । अब छिट्टै यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनले बताए । पौडेलका अनुसार बढ्दै गएको तरलता अभाव ब्यबस्थापन गर्न पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडित सहुलियत ऋणमा ध्यान दिने छन् ।
कोहि माग्नै आएन : बैंकर्स
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहारको असहयोका कारण सहुलियत ऋण पीडितले नपाएको बताएपनि बैंकर्स हरु भने यो स्वीकार्न तयार छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह राष्ट्र बैंकले आफूहरुलाई परिपत्र गरेपनि सेवा ग्राही नै सहुलियत ऋण माग्न नआएको बताउछन् । उनी भन्छन 'हामी तयार हुँदा पनि सेवा ग्राही ऋण माग्न नै नआएपछि हामीले घर घर नै पुगेर दिन सकेनौ '।
प्रक्रिया नै झन्झटिलो : सेवा ग्राही
राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत ऋणको सवालमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेपनि सेवा ग्राही भने झन्झटिलो प्रक्रियाका करण आफुहरुले ऋण लिन नसकेको बताउछन् । बैंक पुग्दा धेरै जसो बैंकहरुले आफुहरुलाई यो बिषय नै थाहा नभएको भनेर पन्सिने गरेको सेवाग्राहीहरुको अनुभव रहेको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडत सहुलियत ऋणमा सहजीकरण गरिदिनुको साटो सर्बसाधारणलाई बुझाउन नै नखोजेको सेवा ग्राहीले बताउने गरेका छन् ।
सूचना दिँदा पनि झोक्कीने, झन्झट मान्ने गरेका कारण आफुहरुले बैंकमा ऋण लिन नसकेको सेवाग्राहीले बताए ।
कति पाइन्छ सहुलियत ऋण ?
यदि तपाई भूकम्प पीडित हुनु हुन्छ र तपाइको घर बस्नै नहुने गरी भत्किएको छ भने तपैले नयाँ घर बनाउन यस्तो ऋण पाउनु हुने छ । यदि तपाई काठमाडौँ उपत्यकाबांसी हुनु हुन्छ भने नयाँ घर बनाउन २५ लाख रुपियाँ सम्म सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । तपाई भूकम्प पीडित हो र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गाह्र बनाउने सोचमा हुनु हुन्छ भने तपैले पाउने ऋणको सीमा १५ लाख रुपियाँ तोकिएको छ ।
प्रवाह भई सक्यो साढे २५ करोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म नयाँ घर निर्माणका लागि १ सय २१ जनाले गरी साढे २५ करोड रुपियाँ मात्रै प्रवाह भएको छ । १० लाख भूकम्प पीडितका लागि नयाँ घर निर्माण गर्न मात्रै अर्बौ रुपियाँको आवश्यकता पर्ने भएपनी राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव , बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको झन्झटिलो प्रक्रिया र सर्बसाधारणहरुको सूचनाको अभावका कारणले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकको छैन ।
हेर्नुस झन्झटिलो प्रक्रियाको एक नमुना । बैंकले दिएको आवश्यक कागजातको सुची ।
.gif)
