.gif)
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा देखिएको विवाद सर्बोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव भट्टले सरकारले तेस्रो बरियताका जयबहादुर चन्दले आईजीपी बनाउने प्रयास भई रहेको भन्दै त्यस कदमलाई रोक्न सर्बोच्चमा शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले आइतबारको क्याबिनेटको बैठकमा आईजीपी नियुक्तिको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउवाको अडानपछि गृह मन्त्रालयले आइतबारको बैठकमा तेस्रो बरियताका चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लैजादै छ ।
अधिबक्ता भट्टले बरियता क्रम अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई वेवास्ता गर्दै तेस्रो बरियताका चन्दलाई नियुक्त गर्न लागेकोले त्यस कदमलाई रोक्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेस सभापतिबीच विवाद हुँदा बिहिबार यस बिषयमा कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित भएको थियो ।
सर्बोच्चले यस मुद्दाको लागि आइतबारको पेशी तोकेको छ । आइतबार सर्बोच्चले कारण देखाउ आदेश जारि गरेमा नियुक्ति केहि समयको लागि रोकिने छ भने अदालतको फैसला अगाडी नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि अदालतले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले २ फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि उनको स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन् लागेको हो । चार डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द तथा बमबहादुर भण्डारी आइजीपीको दावेदार छन्।
के छ प्रहरी ऐनमा?
प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावलीले २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको सम्बन्धमा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ।
.gif)
