.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब रेडियोहरुको दर्ता, नवीकरण जस्ता काम स्थानीय तहमै हुने बताएका छन् । बिश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ईतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै अब रेडियोहरुको दर्ता, नवीकरण जस्ता काम स्थानीय तहमै हुने बताएका हुन् ।
उनले सामुदायिक रेडियोहरुको संख्यात्मक बृद्धिले मुलूकको भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेकाले यिनीहरुको दीगो विकासका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन सञ्चारमन्त्रीका साथै सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशितन समेत दिएका छन् । उनले नयाँ सञ्चार नीतिको कार्यान्वयन र नीतिले व्यवस्था गरेको सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तपाईहरुको आकांक्षालाई सरकारको साथ रहने प्रतिबद्दता समेत जनाएका छन् ।
पढ्नुस उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :
अध्यक्ष ज्यू
मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरु
सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरु,
देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका रेडियोकर्मी तथा रेडियोप्रेमी महानुभावहरू, उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
अहिलेको युग वस्तुतः सञ्चारको युग बन्न गएको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा रेडियोले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसंघले फेब्रुअरी १३ लाई विश्व रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । ७३ वर्षअघि आजकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले रेडियो स्थापना भएको दिनको सम्झनामा बिगत ६ वर्षदेखि विश्व रेडियो दिवस नेपालमा पनि मनाइरहँदा यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) नेपालको अगुवाईमा ‘तपाईका लागि रेडियो’ भन्ने नाराका साथ मनाउन गइरहेको छैठौं विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा नेपाल सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ र सम्पूर्ण रेडियोकर्मीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु । यस अवसरमा आम जनतालाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेपालका सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
दिवसले रेडियोलाई एक भरपर्दो सूचना साधनको रूपमा प्रयोग गर्न उपभोक्ता र प्रयोगकर्तालाई प्रेरित गर्ने मात्र नभएर प्रशारकहरूका बीचमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने र वायु तरङ्गका माध्यमबाट सूचनाको पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्नमा प्रशारण र यसका सञ्जालहरूलाई उत्प्रेरित हुन विशेष हौसला प्रदान गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारी रेडियो, सामुदायिक रेडियो र निजी क्षेत्रका रेडियोहरूले रेडियो प्रविधिका माध्यमबाट नेपाली जनताको सूचनाको हक प्रवाहका लागि सरकारको मुख्य साझेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र तिनले सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनुको अलावा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि अहम् भूमिका खेलेका छन् । सामुदायिक रेडियो यसपटकको विश्व रेडियो दिवसको नारा जस्तै नागरिकको जीवनशैली बनेका छन् ।
यस क्रममा सामुदायिक रेडियोहरु पनि परिवर्तित सन्दर्भको राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न संस्थागत रुपमै सक्षम छन भन्ने मलाई विश्वास छ । वास्तवमा सञ्चारले के–कस्तो परिवर्तन र संगठनको बिस्तार गर्न सक्छ भन्ने वास्तविक उदाहरण गाउँ–गाउँबाट रेडियो स्थापना गर्न तपाईहरुले देखाएको सक्रियताले पुष्टि गरेको छ । अझ दुर्गम ग्रामिण क्षेत्र र पत्रपत्रिका समयमा नपुग्ने ठाउँमा खुलेका सामुदायिक रेडियो सूचनाको प्रमुख आधार बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका क्रान्तिका साथै दोस्रो जनआन्दोलनमा रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सामाजिक विभेदको अन्त्य र नेतृत्व विकासका लागि पनि रेडियोले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ । नेपालमा सामुदायिक रेडियोले आफ्नो प्रशारण सुरु गरेको १९ वर्ष मात्रै हुँदा देशभरिका ३ सय सामुदायिक रेडियोहरुको बिस्तार हुनु निक्कै खुसीको कुरा हो ।
सामुदायिक रेडियोहरुको संख्यात्मक बृद्धिले मुलूकको भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेकाले यिनीहरुको दीगो विकासका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन सञ्चारमन्त्रीका साथै सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्न चाहन्छु । नयाँ सञ्चार नीतिको कार्यान्वयन र नीतिले व्यवस्था गरेको सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तपाईहरुको आकांक्षालाई सरकारको साथ रहने छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भई हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संविधानको कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष संघीयताको कार्यान्वयन गर्न विद्यमान संरचनालाई संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप तल्लो तहमा अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न जरुरी छ । अब रेडियोहरुको दर्ता, नवीकरण जस्ता काम स्थानीय तहमै हुनेछन् । इतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
संघीयताको मर्मलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हामीकहाँ निकै ठूलो वैचारिक अन्तर छ । एकथरि सोचले अधिकारलाई सिंहदरबार र यसैकै वरिपरि राख्न चाहन्छ । सीमित वर्ग र व्यक्तिमै पहुँचमा राख्न चाहन्छ । तर, हामी जनताको दैलोमा अधिकार लैजाने, उत्पीडितहरुलाई आत्मसम्मानको अनुभूति गराउने र विविधतामा एकतासहित सुदृढ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने संकल्पमा छौं । सरकार आगामी बैशाखको अन्त्य र जेठको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । निर्वाचनको सवाल संविधान कार्यान्वयनसँग मात्र अन्तरसम्बन्धित छैन । बरु, तल्लो तहमा अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने, सबैलाई पहिचान र अधिकार दिएर सुदृढ राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने र नेपालको स्वाधीनतालाई अझ बलियो पार्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ ।
यसै सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघले हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट संघीय स्वरुपअनुसार आफ्नो संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा मलाई खुशी लागेको छ । संघीयताको मर्मलाई स्थापित गर्न आफ्नो उद्देश्यजस्तै सामुदायिक रेडियो सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जाति, भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिको आवाज र अनुहार सामुदायिक रेडियोमा प्रतिविम्वित् हुनुपर्छ ।
बर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरी यसको स्वीकार्यता फराकिलो बनाई आगामी १ वर्षभत्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले तय गरेको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सामुदायिक रेडियोहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सामुदायिक रेडियो सरकार र सामान्य नागरिकबीच सम्वाद स्थापित गर्ने माध्यम हुन् । यसमा यहाँहरुको सकारात्मक सहयोग र सहकार्य रहनेमा म विश्वस्त छु । यस सन्दर्भमा आगामी बैशाख जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारीमा साथ दिन म विशेष अपील पनि गर्न चाहन्छु ।
रेडियोकर्मी मित्र तथा रेडियोप्रेमी महानुभावहरू
नेपालमा सञ्चारले निकै फड्को मारेको छ । त्यसमा पनि सामुदायिक रेडियोहरुको बिस्तार अझ ब्यापक रुपमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ । तर, संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक रुपमा सामुदायिक रेडियोहरु सञ्चालन गर्नु, नागरिकको आवश्यकताअनुसार विषयवस्तुलाई आफ्ना कार्यक्रम, समाचारका माध्यमबाट पस्कनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । विकास, नागरिकको समृद्धि, सदभाव, संविधानको कार्यान्वयनमा तपाई रेडियोकर्मीहरुको विषेश ध्यान जान सकोस्, मेरो शुभकामना छ ।
अन्त्यमा, रेडियो दिवसका सन्दर्भमा छापा माध्यमसरह विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था, विद्युतीय सञ्चार माध्यमले अतिरिक्त रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन, अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विषेश सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध, सामुदायिक रेडियो प्रशारणलाई गुणस्तरीय, दीगो र विश्वासिलो बनाउन, महिला र दलितद्धारा सञ्चालित रेडियोहरुलाई विशेष सहुलियत दिन, सामुदायिक रेडियोकर्मीका लागि सीपमूलक एवं क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम तथा सामुदायिक रेडियोको संस्थागत विकासका निम्ति सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । साथै विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा यहाँहरु सबैको निरन्तर प्रगति र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।
२ फाल्गुण, २०७३
.gif)
