.gif)
जनसंख्याको आधारमा प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको तयारीप्रति स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका एक सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संख्या थप्दा हिमाल, पहाड र तराईबीच भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बनाइएको सन्तुलन बिग्रनसक्ने आयोग पदाधिकारीको चिन्ता छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संख्या थप्ने कार्यादेशसहित आयोगको प्रतिवेदन पुन:आयोगलाई दिने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीका भनाइमा सरकारले विगतमा दिएको मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्दा थप जटिलता आउनेछ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी आयोगलाई प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न पठाउने बताएकी थिइन्।
तर आयोग सदस्य नीरज शाहले एक वर्षसम्मको अध्ययन, थुप्रै तहमा विज्ञसँगको छलफल र संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको समीक्षा गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।
उनले भने ,"यो जति संख्या धेरै हुँदै जान्छ त्यति नै स्थानीय तह सानो बन्दै जान्छ र उसको सक्षमता पनि घट्दै जान्छ। संविधानमा दिएको अधिकारहरुको प्रयोग गर्नका लागि ती साना साना इकाइहरु असक्षम हुन्छन्।"
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम कसरतमा लागेको देखिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई मनाउन प्रतिवेदन परिमार्जन गरी असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न खोजेको बताइन्छ।
आयोग पदाधिकारी भने दुई नम्बर प्रदेशमा संख्या थप्दा पहाड र हिमालमा पनि समस्या बढ्न सक्ने आशंका गर्छन्। आयोग सदस्य शाह भन्छन् ,"तराईको भूगोल १७ प्रतिशत र हिमालको ८३ प्रतिशत छ। जनसंख्या चाहिँ २० वटा जिल्लामा ५१ प्रतिशत छ भने पहाड लगायत अन्य भागमा ४९ प्रतिशत छ"।
"यो दुवैको औसत हामीले ३५ प्रतिशत निकालेको हो। अब सरकारले ८३ प्रतिशत भूगोललाई नकारेर १७ प्रतिशत भूगोलमा बस्ने जनतालाई मात्र आधार मानेर संख्या तय गर्छ भने त्यो सरकारको कुरा हो"। देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टिका माझ आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह रहने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
मोर्चाले भने जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा तोकिएको संख्या अपर्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
.gif)
