आयोगले मधेशी मोर्चालाई भन्यो 'एमालेको मेची-महाकाली अभियानमा अबरोध नगर'

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Mar 06, 2017 | 04:56:08 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेकपा एमालेका नेता माथि कालोमोसो दली दुव्र्यवहार गरिएको तथा एमाले संसद्को गाडी तोडफोड भएको घटना यथाशिघ्र छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आयोगले आज एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई वाधा अवरोध पु¥याउने उद्देश्यले संयुक्त मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुबाट सो घटना घटाउनु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएको हो  ।

आयोगले कुनैपनि राजनीतिक दलको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरुलाई प्रत्यक्ष अवरोध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिहरु नगर्न नगराउन पनि आग्रह गरेको छ । 

हेर्नुस आयोगको बिज्ञप्ति :

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत घर दैलो कार्यक्रम गर्ने क्रममा २०७३ फागुन २० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सप्तरी जिल्ला समितिका सचिव शम्भु यादव र सह–सचिव प्रतापनारायण चौधरीलाई राजविराज–१, अदालत रोडमा संयुक्त मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले हातपात गरी कालो मोसो दलेको, एमाले नेता तथा सांसद रन्जु झा चढेको जीपमाथि ढुंगा मुढा भएको घटनाका साथै २०७३ फागुन १५ गते रौतहटको गौरमा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप हुँदा दुवैपक्ष केही घाईते भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । 
आफ्ना फरक मत र विचारहरु राख्ने शान्तिपूर्ण बाटोहरु हुँदा हुँदै नेकपा (एमाले) को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई वाधा अवरोध पु¥याउने उद्देश्यले संयुक्त मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुबाट सो घटना घटाउनु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत देखिन्छ । एउटा दलले आफ्ना कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेपछि सो कार्यक्रमहरु विथोलिने गरी अरुले कार्यक्रम राख्ने र झडपको स्थिति सिर्जना गर्ने कार्यबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने देखिदैन । हिंसात्मक बाटो अपनाउँदा २०६३ सालको चैतमा रौतहटको गौरमा भएको घटनालाई विर्सन सकिदैन । 
कालोमोसो दली दुव्र्यवहार गरिएको तथा गाडी तोडफोड गरिएको उक्त घटनाको यथाशिघ्र छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका साथै आगामी दिनहरुमा हुन सक्ने झडप रोकी सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । यी अधिकारहरुको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहको कर्तव्य हो । 
यसरी कुनैपनि राजनीतिक दलले गर्ने शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमा सक्रिय कार्यकर्तामाथि अमर्यादित र मानव अधिकारको मर्म विपरीतको कार्य भएकोले यस्ता व्यवहारहरु तुरुन्त रोक्न, कुनैपनि राजनीतिक दलको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरुलाई प्रत्यक्ष अवरोध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिहरु नगर्न नगराउन र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोग संयुक्त मधेशी मोर्चालगायत सम्बन्धित सबै राजनीतिक दललाइ आग्रह गर्दछ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved