लामो कसरतपछि शिर्ष दलहरुले थ्रेशहोल्डको बिषयमा सहमति जुटाएका छन् । राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले साना दलको बिरोधका बीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दल सम्बन्धी बिधेयक समितिमा पठाएको छ ।
अब राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनको लागि दलले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनु पर्छ भने प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तिमा एक सिट जित्नु पर्ने हुन्छ।
नयाँ ब्यबस्था अनुसार कुनै दलले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड ल्याएर प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउदैन ।
अब राज्य व्यवस्थाको पूर्ण समितिले यस बिधेयकलाई पास गरेर व्यवस्थापिका संसदमा पठाउने छ र, संसदले गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधयेक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
थ्रेसहोल्ड विवादका कारण विधेयक तीन महिनादेखि उपसमितिमै अल्झिएको थियो।
हाल संसदमा दर्जन बढी दल समानुपातिक तर्फबाट मात्र निर्बाचित भएर संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आगमी चुनावमा पनि सोहि नतिजा दोहोरिए ति दलको संसदमा अस्तित्व नै हराउने छ । स्रो संविधानसभाको चुनावमा राप्रपा नेपालले पनि प्रत्यक्ष तर्फ कुनै पनि क्षेत्रमा जित हासिल गर्न सकेको थिएन ।