.gif)
नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। यसको स्रोत व्यवस्थापनमा १० खर्ब राजश्वबाट उठाउने सरकारको लक्ष्य छ भने बाँकी अनुदान, आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणबाट जुटाउने भएको छ।
राजश्वबाट ९ अर्ब ८१ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले चालू खर्चका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब छुट्याएको छ। तलबभत्ता र सेवा सुविधामा ९ खर्ब ५७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारसंग बिकास बजेटलाई राजश्वबाट २४ अर्ब मात्र बाँकी रहनेछ। तर सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन (मुख्यत: पुरानो र नयाँ ऋणको ब्याज भुक्तानी) का लागि छुट्याएको छ।
तलब सुवीधा र ऋण तिर्नलाई पनि राजश्वको पैसाले नपुगेपछि बिकास खर्चको लागि समेत सरकारले बैदेशिक तथा स्वदेशी ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य गरि करिब ५ खर्ब ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ३ खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बिदेशी मुलुक तथा दात्री निकायबाट लिने जनाएको छ। सरकारको यस्तो शैलीलाई अर्थविदहरुले ऋण लिएर घ्यु खाने प्रवृति भनेका छन।
३ खर्ब ५६ अर्ब मध्ये ५७ अर्ब ९९ करोड वैदेशीक अनुदान र २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड वैदेशीक ऋण लिने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब भने आन्तरीक ऋणबाट उठोने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सबैभन्दा बढी वैदेशीक सहायता विश्व बैंकबाट लिन लागेको छ । विश्व बैंकले १ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड सहयता गर्ने भएको हो । जसमध्ये १ खर्ब १३ अर्ब ४ करोड ऋण सहयोग र ६ अर्ब ५१ करोड अनुदान दिन लागेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग ७५ अर्ब ६४ करोड ऋण र ४ अर्ब १६ करोड अनुदान सहयोग लिने तयारी सरकारको छ । सबैभन्दा धेरै अनुदान सहयोग भारत सरकारबाट लिने तयारी सरकारको छ । भारतसँग सरकारले ५८ अर्ब ७० करोड ऋण र १० अर्ब २४ करोड अनुदान गरि ६८ अर्ब ९५ करोड सहयोग लिने बजेट वक्तब्यको अनुसुचिमा उल्लेख छ ।
चिन सरकारबाट ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान र १० अर्ब ११ करोड ऋण लीने उल्लेख छ । अमेरीकासँग ६ अर्ब ४० करोड बेलायतसँग १ अर्ब ५१ करोड युएनसँग १ अर्ब ९६ करोड अनुदान लिने अनुसुचिमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुन निकायसँग कति वैदेशीक सहायता लिदै ? हेर्नुहोस सुचिसहीत 
.gif)
