प्रदेश नम्बर ३ सरकारले यातायातका साधन दर्ता/नविकरणमा एक दिन मात्रै ढिलाई गरे पनि १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारले यस्तो नियम लागु गरेको हो ।
अब आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा नविकरण नभएका सवारी साधनका धनीले दोब्बर जरिवाना बुझाएर मात्रै नविकरण गर्न पाउने छन् ।
प्रदेश सरकारले पारित गरेको गत आर्थिक बर्ष र यस बर्षको आर्थिक ऐनमा प्रदेशको सवारी दर्ता नियम प्रचलित कानून अनुसार हुने भनिएको छ । तर केन्द्र सरकारले सवारी साधन दर्तामा तीन महिना छुट र ३० प्रतिशत जरिवाना मात्रै गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले भने केन्द्रकै नीतिलाई पन्छाएर आफ्नो छुट्टै नीति लिएको छ ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वयम्ले लिएका छन् ।
प्रदेशले तोेकेको दर्ता/नविकरण दस्तुरः
