सरकारले बजेट मार्फत नै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो र साउन १ देखि उक्त नियम लागू गर्यो। तर इन्टरनेट जस्तो अतिआवश्यक सेवामा समेत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको भन्दै सर्वसाधारणले चर्को बिरोध गरेपछि सरकारले साउन १० गते इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गर्ने निर्णय भएको बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गरायो। तर सर्वसाधारणमा भने सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हटायो भन्ने संदेश पुग्यो र सर्वसाधारणले खुसि पनि मनाए।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने आजको दिनसम्ममा पनि इन्टरनेटको मुल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट र १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडेर शुल्क लिंदै आएका छन। अर्थात हिजो १००० हजारको इन्टरनेटमा ११३० रुपैयाँ तिरेका उपभोक्ताले आज १२८० तिर्नुपरेको छ।
इन्टरनेट जस्तो अतिआवश्यक सेवामा शुल्क वृद्धि गरिएकाले उपभोक्तामा बढेको आर्थिक भार, बजारमा गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउन कठिनाई लगायतका बिषयमा केन्द्रित भएर बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र निरोज थापाले नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष तथा सुबिसु केवल नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर पराजुलीसँग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गर्ने भनिएको छ तर बजारमा बढाईएको मुल्य सरकारले घटायो भन्ने चर्चा छ, खासमा कुरा के हो ?
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको छ। इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि गरियो भनेर उक्त निर्णय फिर्ता गर्न जनदबाब भएपछी सरकारले साउन १० गते इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गर्ने भएको हो। तर बजेट मार्फत इन्टरनेटमा लगाइएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क फिर्ता भएको भने होइन।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले साउन १ देखि आजका दिनसम्म पनि ग्राहकबाट इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिंदै आएका छन।बजारमा आएको समाचार झैं १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क फिर्ता भएको होइन। सरकारले इन्टरनेटमा लाग्ने इन्पुट लागतमा बिभिन्न शिर्षकमा कर
लिंदै आएको छ। सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच सो शुल्क हटाएर वा घटाएर इन्टरनेटको मुल्य वृद्धि नहुने गरि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सहमति भएको हो।
भारतबाट इन्टरनेट ल्याउँदा सरकारले १० प्रतिशत टिडिएस शुल्क लिन्छ भने मेंटेंनेन्स र सर्भिस चार्जमा समेत ६-६ प्रतिशत रोयल्टी उठाउने गरेको छ। त्यो बाहेक ग्राहकले बिलमा नदेख्ने बिभिन्न शिर्षकमा सरकारले कर उठाउदै आएको छ। एक महिना भित्र यस प्रकारका शुल्क हटाउने वा घटाउने सहमति भएको छ। सरकारले हामीसंग लिंदै आएको शुल्क कम भयो भने १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क यथावत रहंदा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुलाई खर्च बढ्दैन।
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको शसर्त सम्झौता कार्यन्वयन हुँदा सर्वसाधारणलाई फाइदा के ?
यो सम्झौता कार्यन्वयन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तालाई नै हुने हो। पहिले उपभोक्ताले १००० रुपैयाँको इन्टरनेटका लागि १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११३० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। तर साउन १ देखि सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएकाले ग्राहकले अहिले ११३० रुपैयाँमा थप १३ प्रतिशत शुल्क थपेर १२८० रुपैयाँ तिरेका छन।
तर हामीसंग भएको सहमति कार्यन्वयन हुँदा सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि पाउँछ र ग्राहकले कुनै अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन र पुरानै मुल्य ११३० मा नै इन्टरनेट पाउनुहुन्छ। हामीसंग भएको सहमतिले इन्टरनेटमा लाग्ने शुल्क घट्ने हो। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोड्दा ११३० नै हुन्छ। त्यसैले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसंग भएको सहमतिले सर्वसाधारणलाई नै फाइदा हुने हो ।
भनेपछी सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने शुल्क कटाएर वा घटाएर घुमाउरो बाटोबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबाट नै पैसा उठाउने सहमति गरेको छ ?
हेर्नुस, जसरि जुन बाटोबाट लागत लागेपनि त्यसको शुल्क बेहोर्नुपर्ने उपभोक्ता नै हो। अहिले हामीले तिर्दै आएको शुल्क नघट्ने वा नहट्ने हो भने अहिले कै मुल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट र १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोड्दा उपभोक्ताको लागत बढ्छ। तर हामीले तिर्दै आएको शुल्क घट्यो भने १३ प्रतिशत भ्याट र १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्नुपर्दा पनि उपभोक्तालाई कुनै भार पर्दैन। यो सरकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र सर्वसाधारणको विन विन परिस्तिथि हो।
फिक्स ब्रोड ब्याण्ड अर्थात फाइबर वा तार जोडेर लिने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्ति शुल्क नलिने तर डाटा वा वायरलेस इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने भन्ने चर्चा छ, के यो सत्य हो ?
यो चर्चा बिल्कुलै गलत हो। संचार मन्त्रालयको बिज्ञप्ती र हामीसंग भएको सहमति हेरेर कुरा गर्दा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। फिक्स ब्रोडब्याण्डमा नलिने तर वायरलेस तथा डाटा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने भन्ने कुरा सत्य होइन। संसदबाट पास भैसकेको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हट्छ वा सरकारले हटाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सबै किसिमको इन्टरनेटमा उस्तै नियम छ र त्यस्तै रहनेछ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या झनै ९२ पुगेका छन, सिमित बजार यत्तिका संख्या हुँदा इन्टरनेटको गुणस्तर र मुल्यमा प्रतिस्पर्धा कति स्वस्थ छ ?
इन्टरनेटको माग बढ्दो क्रममा छ। आज भन्दा ८ बर्ष अगाडी पुरा नेपालमा ४०-५० एमबिपीएस को माग थियो। तर आजका दिनमा २०० जीबिपीएस को बजार भईसकेको छ र यो प्रत्येक दिन बढ्ने क्रममा छ।
तर पछिल्ला दिनहरुमा इन्टरनेटको माग बढेसंगै सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या पनि ९२ पुगेको छ। सबैले क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रिय हिसाबले काम गरिरहेका छन। केहि बर्षदेखि ग्राहक बटुल्ने होडबाजी चलेको छ यसले इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीको लागत बढेको छ। यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी फाइदामा छैनन भने इन्टरनेटको गुणस्तर पनि खस्किएको छ।
सस्तो मुल्यमा इन्टरनेट वितरण भईरहंदा ग्राहकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेट दिन्छु भन्ने कम्पनीलाई चुनौती थपिदैन ?
पक्कै पनि चुनौती थपिएको छ। प्रतिस्पर्धा भनेकै मुल्यमा हो। अब त्यहि मुल्यमा बढी गुणस्तरको इन्टरनेट दिन चाहने कम्पनीका लागि अहिले अप्ठ्यारो परिस्तिथि छ। सबैले बेच्ने भनेको इन्टरनेट नै हो। तर ठुला कम्पनीले भन्दा कम मुल्यमा उही इन्टरनेट दिन्छु भन्दा त्यहाँ इन्टरनेटको गुणस्तरमा स्वत: प्रश्न उठ्छ।
जुन कम्पनी ग्राहकको सेवा सुविधा र गुणस्तरिय इन्टरनेटमा केन्द्रित छन उनीहरुका लागि कम मुल्यमा गुणस्तरहिन इन्टरनेट दिने कम्पनी ठुला चुनौती हुन। गुणस्तरीय इन्टरनेट र सेवा सुविधा दिन खोज्दा इन्टरनेटको मुल्य केहि बढ्छ तर ग्राहकले मुल्य मात्र हेरिरहेका हुन्छन त्यसैले पनि अहिले गुणस्तरीय इन्टरनेट दिन्छु भन्ने कम्पनीलाई गाह्रो छ।
उपभोक्ताले पक्कै पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट चाहन्छन तर ९२ वा कम्पनीको भिडमा कसको सेवा सुविधा राम्रा छन भन्ने कुरा कसरि पहिल्याउने ?
यो भन्ने कुरा त होइन तर नेपालका १० प्रतिशत ग्राहक मात्र इन्टरनेटको गुणस्तरप्रति जानकार छन। नत्र भने सबैलाई इन्टरनेट मात्र थाहा छ तर त्यसको मुल्य र गुणस्तरको तुलना कसरि गर्ने भन्ने थाहा छैन।
कुनै कम्पनीले १००० रुपैयाँमा इन्टरनेट दिन्छु भनेकोमा ग्राहकले सस्तो देखेर जोडी हाल्छन र पछी १००० रुपैयाँमा २० एमबिपीएस इन्टरनेट पाएन भनेर उहाँहरुले नै आलोचना गर्नुहुन्छ। यसका लागि ग्राहकले सेवा प्रदायकसंग गरेको सहमतिमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ। सम्झौतामा इन्टरनेट कति कसरि दिने भन्ने उल्लेख हुन्छ। गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउने नपाउने भन्ने कुरामा उपभोक्तामा इन्टरनेटको ज्ञान नै हो। कसैले सस्तोमा इन्टरनेट दिन्छु भन्दै गर्दा उसले कति स्पिडको इन्टरनेट कसरि दिने भन्ने कुरा थाहा पाउनै पर्छ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउन राज्यले पनि नियमन गर्नुपर्ने होइन र ?
सरकारले नै इन्टरनेटको मुल्य ४० डलरबाट १० डलरमा झर्यो भनेको छ। १००० रुपैयाँमा १ एमबिपीएस इन्टरनेट ल्याएर महिनामा १००० रुपैयाँमा २० एमबिपीएस इन्टरनेट दिन्छु भन्दा त्यहाँ केहि गडबडी छ भन्ने कुरा त सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। १०० रुपैयाँ लिटरको तेल ल्याएर प्रति लिटर १० रुपैयाँमा बिक्रि गर्छु भन्नेलाई सरकारले तेल बेच्न दिने कि नदिने त्यो सरकारले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। इन्टरनेट बेच्ने कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा भनेकै मुल्यमा हो। बढी मुल्यमा सस्तो इन्टरनेट दिनुपर्दा उपभोक्ताले कस्तो इन्टरनेट पाउँछन भन्ने कुरा सरकारले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
ग्राहकलाई इन्टरनेटको ज्ञान दिने र सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवारी तपाई जस्तो ठुला कम्पनीको पनि हो होइन र ?
हामीले पनि ग्राहकलाई इन्टरनेटको ज्ञान दिने काम गरिरहेका छौँ। घर घर पुगेर मार्केटिङ गरिरहेका छौँ र उपभोक्तालाई उहाँहरुको घरमै पुगेर इन्टरनेटबारे जानकारी पनि दिइरहेका छौं। ग्राहकलाई आवश्यकता अनुसारको जानकारी दिनुपर्छ भनेर हाम्रा प्राबिधिक टिमलाई पनि तालिम दिएका छौं।
सुबिसुले ग्राहकको प्रतिकृया पनि लिन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्छ। ग्राहकलाई इन्टरनेटको आवश्यकता कति हो र कस्तो हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन त्यो कुरा पनि हाम्रा प्राविधिक टिमले ग्राहकहरुलाई जानकारी दिन्छन। तर हाम्रो प्रयास मात्र पर्याप्त छैन। त्यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ।
कुल इन्टरनेट बजारमा सुबिसुको बजार कति हो ?
फिक्स ब्रोडब्याण्डमा कुल बजारमा हाम्रो हिस्सा ३० प्रतिशत छ भन्ने हाम्रो दाबि हो। सुबिसुको बजार पनि बढ्दो क्रममा छ। हामीले इन्टरनेटमा मात्र नभई गुणस्तर इन्टरनेट र उपभोक्ताको सेवा सुवीधामा पनि ध्यान दिएका छौँ।
सुबिसुको पहिलेको र अहिलेको बजारको तुलना कसरि गर्नुहुन्छ ?
भुइचालोको बेला हामीले चाहेर पनि उपभोक्तालाई उहाँहरुले भने बमोजिमको सेवा दिन सकेनौं। एकातर्फ हाम्रो बजार भएको क्षेत्रमा भुईचालोले ठुलो क्षति पुर्यायो भने अर्को तर्फ हाम्रा प्राविधिक सहितका टिमहरुलाई पनि भुइँचालोको प्रभाब पर्यो। केहि सुधार गर्दै थियौं लगत्तै नाकाबन्दी भयो। ग्राहकको दैनिकी नै कष्टकर बन्यो भने हाम्रो टिमलाई पनि नाकाबन्दीको प्रभाबले छोयो। भूकम्पले निम्त्याएको क्षतिबाट निस्किन नपाउदै नाकाबन्दी भयो र यसले सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्यो। त्यो बेला इन्टरनेट सेवा दिएपनि हामीलाई शुल्क उठाउन गाह्रो भयो। त्यसैले पनि हाम्रा लागि पहिल्ला ३ बर्ष चुनौतिपूर्ण रह्यो। तर यो १०-१२ महिनाको अवधिमा हामीले धेरै मेहनत गरेका चुन र अहिले आफ्नो ट्रयाकमा फर्किएका छौँ र व्यवसाय पनि सन्तोषजनक छ। हामीले दिने इन्टरनेट अरुको भन्दा ५०-६० रुपैयाँ महँगो छ तर हामीले गुणस्तरीय इन्टरनेट संगै सेवा सुविधा पनि दिएका छौँ। त्यसैले जे भएपनि अहिले सुबिसुका ग्राहकले गालि गर्नुहुन्न। इन्टरनेट आउने बेला राम्रो इन्टरनेट आउँछ नआउने बेला प्राविधिक टिमले छिट्टै समाधान गर्छन भन्ने छाप परेको छ। हामीले सस्तो दिन्छौं भनेर इन्टरनेटको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौँ। गुणस्तर इन्टरनेट लिने हो भने शुल्क अलिकति बढ्छ भनेर बरु उपभोक्तालाई सुरु मै भन्छौं। |
३ बर्ष अघि हाम्रो बजार अत्यन्त राम्रो थियो तर भूकम्प गएपछीका केहि समय हाम्रो बजार केहि खस्कियो। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि कमि कम्जोरी भयो। हामीले आफ्नो गल्ति स्वीकार गर्यौं र ग्राहकको सेवा जति रोकिएको थियो त्यति नै समय थप गर्यौं र त्यसबापत कुनै शुल्क लिएनौं। कसैको महिना दिन, कसैको ३ महिना सेवा रोकिएको थियो तर पछि हामीले रोकिएको समय थप गरिदियौं। बितेका ३ बर्षसम्म हामीले आफ्नो गल्तीलाई सुधार गरि ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने प्रयासलाई जारि राख्यौं।चीनिया इन्टरनेट आएको छ, भारतको भन्दा सस्तो छ भनिएको छ, के अब नेपालमा इन्टरनेटको मुल्य घट्ने अवस्था हो ?
नेपाल टेलिकमले मात्र चाइनाको इन्टरनेट जोडेको छ। हामीले पनि रसुवागडीसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याएका छौँ तर जोडेका छैनौँ। समाचारहरुमा आएजस्तो चाइनाबाट आउने इन्टरनेट सस्तो छैन। भारतको तुलनामा ५-१० गुणा बढी महँगो छ। राष्ट्रबादको कुरा जोदिदा भारतको भन्दा चिनिया इन्टरनेट सस्तो भनिएको होला तर यथार्थ त्यस्तो छैन। चिनिया इन्टरनेट सस्तो छ भन्नु भ्रम छर्नु मात्र हो।
नेपाल टेलिकमसंग जोडिएर चाइनिज इन्टरनेट चिनिया मोबाइल फोनको इन्टरनेटमा जोडिएको छ। त्यो पनि तुलनात्मक रुपमा महँगो नै छ। नेपालमा चिनिया इन्टरनेट त्यति प्रभावकारी छैन किनकि चिनिया इन्टरनेटमा धेरै नियन्त्रण छ। फेसबुक, व्ह्याट्सएप्स, गुगल, भाईबर जस्ता कयौं सोसियल मिडियामा बन्देज छ। चिनिया सामान सस्तो हुन्छ भनेर चीनको इन्टरनेट पनि सस्तो हुन्छ भनिएको हुन सक्छ तर त्यो होइन। नेपालमा चिनिया इन्टरनेट ल्याउँदा इन्टरनेट महँगो पर्न जान्छ।
