नेपाल टि २० लिग संचालन गर्नको लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौताबारे नेपाल क्रिकेट संघ क्यान भित्र नै विवाद चर्किएको छ । सम्झौता गैर कानुनी भएको भन्दै एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) आयोजक र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले क्यानलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको जवाफ बाझिएपछि क्यानमा विवाद र आरोप प्रत्यारोप बढेको छ । क्यानका कार्यकारी सदस्य धर्मराज गिरीले तत्काल क्यानको बोर्ड बैठक राखेर यसबार सत्य तथ्य जानकारी गराउन क्यानका अध्यक्ष समक्ष आग्रह गरेका छन् । गिरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट क्यानको बोर्ड सदस्य मनोनित भएका हुन् । राखेपबाट मनोनित बोर्ड सदस्यले नै बोर्ड बैठक बोलाएर सम्झौता बारे सत्य तथ्य पार्नु पर्ने भन्दै गरेको मागलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
गिरीले भनेका छन् 'नेपाल क्रिकेट संघको नेतृत्वबाट हामीले यो अपेक्षा गरेका थिएनौ। टि २० को लागि क्यान र सेभेन थ्री को समम्झौता कार्यान्वयन हुन राखेपले सहमति पत्र दिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा उक्त सहमति पत्र राखेपले दिई सकेको जानकारी हामी बोर्ड मेम्बरहरुलाई नेतृत्वले भन्दै आएको तथा हामीलाई उपलब्ध गराउनुस् भनि बारम्बार माग गर्दापनि आजको मितिसम्ममा उपलब्ध नगराएकोले हामी त्यस कथित पत्रको बारेमा अंध्यारोमा छौ।'
सर्वोच्च अदालतमा खेलकुद मंत्रालय र राखेपले लिगको लागि कुनै किसिमको सहमति पत्र नदिएको भन्ने लिखित जवाफ दिए पछि आफुहरुलाई तथा देशलाई नै क्यानका अध्यक्ष,सचिव लगायत नेतृत्वले आलटाल गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण छर्लङ्ग भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले अध्यक्षले तत्काल बोर्ड मेम्बरको बैठक बोलाइ सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा यसबारे मुद्दा परेपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि विपक्षीहरु नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लिखित जवाफ पेश गरेका थिए।
तर दुवै विपक्षीले पेश गरेको जवाफ भने एक आपसमा बाझिएको थियो । राखेपले क्यान र भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग भएको भनिएको सम्झौतामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जवाफ अदालतमा पेश गरेको थियो । क्यानले गरेका काम कारवाही र सम्झौतामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहने भन्दै राखेपले आफुलाई विपक्षी नबनाउन र रिट नै खारेज गर्न माग गरेको छ । राखेपले रिट निवेदकले पेश गरेका तथ्य र विषयवस्तु आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै जवाफ पेश गरेको छ ।
राखेपले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भने पनि क्यानले नै पेश गरेको जवाफमा भने राखेपबाट अनुमति पाएर नै भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख गरेको छ । क्यानले २०७८/११/६ मा राखेपबाट सहमति प्राप्त गरेको र सोहीको आधारमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ ।
