नेपाल दुरसंचार प्राधिकारण 'एनटिए' को सोमबारको संचालक समितिको बैठकले लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रण 'टेकओभर' गर्ने भएको छ। संचालनमा आएको दश वर्षमै नेपालको तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र सम्पति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको हाे।
सोमबारको संचालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेर स्मार्ट टेलिकमको सेवा तथा सम्पति चालु हालतमै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि निर्णय गरेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकारणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिजपाटीलाई बताए।
उनकाअनुसार संचालक समितिको उक्त निर्णय पश्चात कानुनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वत खारेज भएको र सरकारले पाउनुपर्ने बक्यौता उसको सम्पतिबाट असुल गर्ने बाटो खुलेको छ।
उनकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न दायित्वअन्तर्गत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको बक्यौता छ। आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी थियो भने त्यसपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब फरफारक भएको छैन। यसका अतिरिक्त लाइसेन्स नविकरण दस्तुर २० अर्ब र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
अबको बाटो
प्राधिकरणले 'दुरसंचार सेवा प्रदायकको बहाल रहेको सम्पति व्यवस्थापन नियमावली २०७९' अनुसार संचालक समिति सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ। यस समूहकाे सदस्यमा प्राधिकरणबाट नियमन महाशाखाका निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने कानुनी व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स तथा सम्पति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्नेछ। सम्पतिभन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वलाई न्युनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ। लिलाम हुन सकेको अवस्थामा लिलाम सकार्ने कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको अनुमति प्राप्त गर्नेछ। भने स्मार्ट टेलिकमको सेवा र ग्राहक पनि लिलाम सकार्ने कम्पनीले नै पाउनेछ।
यदी लिलाम हुन नसकेको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको सम्पति र दायित्व सकार्न तयार हुने कम्पनीले नै स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछ। यो प्रयास पनि असफल भए अनुमतिपत्र नै खारेज भएर स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी नै प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पति मुल्यांकन र राजश्व फरफारक भएपछि तेस्रो अपरेटरका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यसका लागि पहिलो प्राथमिकतामा ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो टेन्डरमा मापदण्ड पुग्ने जुनसुकै कम्पनीले भाग लिन सक्छन्। ग्लोबल टेन्डरमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनी सामेल नभए स्थानीय कम्पनीका लागि आवेदन खुला हुनेछ। स्थानीयबाट पनि आवेदन नपरे भएकै टेलिकम कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएर यसको सम्पति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएसँगै नेपालमा तेस्रो अपरेटर आउने बाटो खुला भएको छ। यसले अहिलेका दुई ठूला टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटाको बोलवाला हटाएर टेलिकम सेवा थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सस्तो बनाउनेछ।
के हुन्छ स्मार्ट टेलिकमको सेवा ?
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र सम्पति नियन्त्रणमा लिएपछि स्मार्ट टेलिकमको सेवा सुचारु रहन दिने भएको छ। लाइसेन्स खारेज र सम्पति नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले खारेज भएको १५ दिनसम्म सेवा बन्द नगर्न स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र काटेको छ। स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकलाई अर्को नेटवर्कमा ट्रान्सफर गरेर भए पनि उनीहरुको सेवालाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्राधिकरण रहेको छ।
सन् २००८, १ जुलाईमा स्थापित स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौँ पोखरालगायतका सिमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गरेको छ। यद्यपि नेपालका विभिन्न २४ जिल्लामा फोर-जी र २१ जिल्लामा टु-जी सेवा रहेको स्मार्ट टेलिकमको दावी छ।
अदालतको शरणमा स्मार्ट टेलिकम
लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर पाटन उच्च अदालत पुगेको छ। यस विषयलाई लिएर सोमबार अदालतका न्यायाधिश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले नेपाल सरकार तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण लगायतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि सरोकारवालालाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ। यही वैशाख ७ गते पेशी तोकिएको छ।
भएको के हो ?
स्मार्ट टेलिकमले नविकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब र थप जरिवाना ३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको मिति वैशाख ३ गते भित्र भुक्तानी नगरेकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स नविकरण दस्तुर नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द हुन्छ। वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुगे पनि २ गते सार्वजनिक बिदा भएकाले नविकरण तथा थप जरिवाना दस्तुर गरी २३ अर्ब तिर्नलाई वैशाख ३ गतेसम्मको समय पाएको हो।
नवीकरण, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, जरिवानाबापतको दस्तुर नतिरेपछि १३ साउन २०७६ मा नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। तर २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय उल्ट्याउदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो। तर स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापतको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको थियो।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा पनि दिएको थियो। त्यतिमात्र नभई स्मार्टकै आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद थप पनि गरिदिएको थियो।
१ चैत २०७७ र २८ असार २०७८ मा पनि म्याद थपिएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले पुष २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थपिदिनलाई निवेदन दिएको थियो। ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्याण्डविथमध्ये स्मार्ट टेलिकमले ५ मेगाहर्ज ब्याण्डविथ प्रयोगको अनुमति पाएको हो।
को छन् संचालक ?
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोश्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य हुन्।
यस अघि:
- रद्द भयो स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स, ३० अर्ब उठाउन सम्पति जफतको तयारी
