एनसेल शेयर बिक्रीमा कानुनविद्ले देखे कैफियत, सम्झौताका ४ विषयमा जवाफ लिन सुझाव

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Dec 12, 2023 | 01:53:47 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीको बिषयलाई लिएर देश अहिले एनसेलमय बन्न पुगेको छ। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वलाई  ८ बर्ष अघि करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको कम्पनीले अहिले मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको बिषयलाई विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी गरिएको छ। 

जनप्रतिनिधि तथा आम नेपाली उपभोक्ताले एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रिमा लाभकर छलिएको देखेका छन् भने केहिले एनसेलको यस शेयर खरिद बिक्रि प्रकरणले नेपाल सरकारलाई राजश्वमा मात्रै नभई इज्जत र प्रतिष्ठामा पनि ठुलो आँच पुर्याएको विश्लेषण गरेका छन्। 

एकातर्फ सामाजिक संजाल मार्फत आम सर्वसाधारणले र लेखा, अर्थ जस्ता संसदीय समितिमा सांसदहरुले एनसेलले लाभकर छल्ने नियतले विदेशमा नै एनसेल खरिद बिक्रि प्रकृयालाई 'अन्जाम' दिएको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, नेपालका अधिकांश संचार माध्यमले पनि सांसद तथा जानकारहरुको भनाईलाई नै आधार बनाएर एनसेलको अहिलेको प्रकरणलाई कर छलीसँग जोडेर रिपोर्टिंङ गरिरहेका छन्।  

तर राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि नेपालको तर्फबाट वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बिजपाटीसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा अहिले भएको एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रि प्ररकणमा लाभकर मात्रै नभई नेपालको कानुन नै आकर्षित नहुने तर्क गरेका छन्। 

पण्डितकाअनुसार एनसेलको नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी एनसेल आजियटा कम्पनी लिमिटेडमा सेन्ट किट्स आइल्याण्डमा दर्ता भएको रिनोल्ड होल्डिंग कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।  यही शेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता भएको आजियटा होल्डिंङको हो र अहिले आजियटाले रिनोल्ड होल्डिंग कम्पनीको शत प्रतिशत शेयर बेलायतमा नै दर्ता भएको स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई आफुले स्विडेनको टेलिया सोनेराबाट किनेको भन्दा सस्तोमा बिक्रि गरेकाले लाभकर लाग्दैन। अर्कोतर्फ, ट्याक्स हेभेन भनेर चिनिने किट्स आइल्याण्डमा दर्ता भएको  रिनोल्ड होल्डिंग कम्पनीको शेयर बेलायतको कम्पनीले बेलायतकै कम्पनीलाई बिक्री गरेकाले नेपालको कानुन पनि आकर्षित हुदैन। 

बेलायतमा दर्ता भएको मलेसियन कम्पनी आजियटाले आफुले किनेको भन्दा सस्तोमा नेपालको एनसेलको स्वामित्व बिक्रि गरेकाले लाभकर नलाग्ने तर्क अगाडी सारिए पनि कर छलीकै उदेश्यले यसको अस्वाभाविक कारोबार भएको अर्को एकथरि कानुनविदको दाबि छ। उनीहरुकाअनुसार एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रिको कारोबार रकम र सम्झौतामा उल्लेख सर्तहरु नै अस्वाभाविक किसिमका भएकाले कर छलीको उदेश्य देखिएको हो। 

उनीहरुकाअनुसार सम्पूर्ण सम्पती र दायित्व सकार्नेगरि मात्र ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा कारोबार हुनुले मात्र नभई सम्झौताका सर्तहरुमा पनि प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ। सम्पूर्ण सम्पति र दायित्व सकार्नेगरि मात्र ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा कारोबार हुँदा कर छली भयो भएन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले ड्यु डेलिजेन्स अडिट 'डीडीए' गरेपछि मात्रै थाहा हुने नियामक नेपाल दुर संचार प्राधिकरणका उच्च अधिकारी पनि बताउँछन्। 

३० चैत २०७२ मा एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराको होल्डिंङ कम्पनी रिनोल्ड होल्डिंग मलेसियामा मुख्यालय रहेको आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको सार्वजनीक हुँदा त्यो बेला शेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट र डीडीए सम्बन्धित कागज बुझाएको थिएन। तत्कालिन अवस्थामा १० करोड चुक्तापुंजी रहेको शेयरको मुल्य १ हजार ७०६ अमेरिकी डलर लागतका दरले बिक्रि गरेको देखाईएको थियो। पछि नेपाल सरकारले यसमा लाभकर छली भएको दाबि पेश गरि अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट समेत सफाई लिएर यो कारोबारबाट लाभकर उठाएको थियो। 

यस अगाडीकै झल्को दिनेगरि अहिलेपनि १३ असोज २०८० मा आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको देखिन्छ र नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा भने एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्रि गरेको उसको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। वार्षिक न्युनतम ५ अर्ब रुपैयाँ कमाई गर्ने कम्पनीले यत्तिको मुल्यमा शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रि किन गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने जानकार बताउँछन्। 

दोस्रो कुरा, शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रिको सम्झौतामा नै कर छलीको उदेश्य देखिएकाले यसको पनि स्पष्ट जवाफ मागीनुपर्ने जानकार बताउँछन्। एनसेल शेयर स्वामित्व  खरिद बिक्रिको सम्झौतामा आजीयाटाले सन् २०२९ सम्म रिनोल्ड होल्डिंगले पाउने खुद वितरणको हिस्सा पाईरहने उल्लेख छ। यस आर्थिक वर्षमा खुद वितरणको ८० प्रतिशत, सन् २०२४ र २०२५ मा खुद वितरणको ४० प्रतिशत, सन् २०२६ र २०२७ मा खुद वितरणको ३० प्रतिशत र सन् २०२८ र २०२९ मा खुद वितरणको २० प्रतिशत आजियाटाले नै पाउने भनिएको छ। 

आजिटाले पाउने भनिएको खुद वितरण बोनस शेयरमा हो,  नगदमा हो, वा इन्सेन्टिभमा हो या रोयल्टीमा हो भन्ने कुराबारे सम्झौतामा स्पष्ट गरिएको देखिदैन। यदि लाभांशको साट्टो अन्य बाटोबाट खुद वितरणको हिस्सा लगाईएको हो भने यसमा कर छलीको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसबारे पनि नियामक तथा राजश्व सम्बन्धि कार्यलयले चनाखोपूर्ण तरिकाले अध्ययन गर्ने तथा आजियटासँग स्पष्टिकरण लिनुपर्ने जानकार सुझाउछन्। 

तेस्रो,  गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा रहेका सतिशलाल आचार्यले आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको अर्थात एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी सोनेभेरा क्यापिटलको नाममा नकिनेर बेलायतमा दुई महिना अगाडी कम्पनी दर्ता गरेको कम्पनीको नाममा किन्नु बढी शंकास्पद भएको जानकारहरु बताउँछन्। एनसेल चलाउनको लागि नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स लिएको एनसेल आजियटा कम्पनी लिमिटेडमा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएकी नेपाली नागरिक भावना सिंहको हो। र अहिले रीनोल्ड होल्डिंगको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व खरिद गरेको भनिएको सिंगापुरको नागरिकता भएको सतिशलाल आचार्य २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएकी नेपाली नागरिक भावना सिंहको श्रीमान हुन्। 

नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक बाँकी सबै चिज बिजको अधिकार दिएको छ। यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालिले पनि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व किन्न पाउने हुँदाहुँदै सतिशलाल आचार्यले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एन्सेलको सेयर स्वामित्व खरिद किन गरे भन्ने आम प्रश्न उब्जिएको छ। बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीको नाममा शेयर खरिद गर्दा नेपालले कारोबार कर मात्र नभई त्यहाँको कम्पनीको पारदर्शिता हेर्ने अधिकार पनि गुमाएकोले यसमा धेरै शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताइन्छ।   

आफ्नै श्रीमतीको नाममा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व किनेको सतिशलालले एन्सेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीलाई बिक्रि गर्नुपर्ने अर्को कर छलीको प्रशस्त सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन्। बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी किन्नलाई नेपालमै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि बेलायतमा नै कम्पनी दर्ता गर्नुले पनि कर तथा विदेशी मुद्रा सटहीमा 'छली' गर्न खोजेको आरोप लागेकाले सतिशलालले यो आशंकाको पनि जवाफ लिनुपर्ने जानकार बताउछन्। 

चौथो, सतिशलाल आचार्यले ६ अर्बमा एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद गरेको बिषय बाहिरीएपछि त्यत्ति रकम नेपाल सरकारले नै ब्यहोरेर एनसेललाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने माग उठेपछि यसको कारोबार रकम ६ अर्बबाट बढाएर ४३ अर्ब हुँदै ६६ अर्ब पुर्याउनुले पनि कारोबार शंकास्पद भएको जानकारको भनाई छ। यसरी पटक पटक कारोबार रकमबारे फरक फरक दाबी बाहिर आउनुले पनि कारोबारमा शंका देखिएको जानकारको भनाइ छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved