पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघबीच विवाद बढेको छ। यी दुई बीच मर्मत सम्भारमा Royalty र RTDF लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा RTDF तथा Royalty का सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो।यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं,२१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको थियो।
२०७६/०४/१४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी “दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको थियो। दूरसंचार ऐन २०५३ को २(घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ(क) ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहिँ कतै पनि मर्मत तथा संभार दृरसंचार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसंचार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित नै रहेको संघको भनाई छ।
संघका अनुसार दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम “अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने “ व्यवस्था रहेको छ। सोहि दफाको स्पष्टिकरणमा “दूरसंचार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ “ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टि नलाग्ने तथ्य समेत रहेको संघको भनाई छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम “अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने” व्यवस्था रहेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र RTDF नलाग्ने संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा “सो शुल्कको RTDF तथा Royalty इनटरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएका छन्।गैरदूरसंचार सेवा Support and Maintenance को हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले RTDF तथा Royalty प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको संघले प्रष्ट पारेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा RTDF, Royalty नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको संघले जनाएको छ।
यस मतभिन्नताले श्रृजना गरेको जटिलताको सहजीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन,नियम,नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएमा सो सगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको संघको भनाई छ।
संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले मर्मत सम्भारमा किन Royalty र RTDF लाग्दैन भनि निम्न ६ कारण प्रस्तुत गरेका छन् ।
१.दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १(घ) मा दुरसञ्चार सेवा भित्र परिभाषित नभएको।
दफा १(घ) “दूरसञ्चार सेवा” भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनव्र्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टीकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्रा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
२. दुरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पष्टिकरणमा यस नियमको प्रयोजनको लागी “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी लाई जनाउँछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तथा अनुसुची (क) मा दूरसञ्चार सेवाहरु किटान गरिएको निम्नानुसारको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवाको किसिम हरू १. इन्टरनेट (इमेल सहित) २. फ्याक्स मेल ३. VSAT प्रयोगकर्ता ४. स्थानीय डाटा नेटवर्क (व्यापारिक प्रयोगको लागी) ५. स्थानीय टेलिफोन सेवा ६. अन्तर्देशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा ७. अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा ८. अन्तर्देशीय टेलिग्राफ सेवा ९. अन्तरराष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा १०. टेलेक्स सेवा ११.लिज सर्किट सेवा १२. फ्याक्सिमिली (टेली फ्याक्स) सेवा १३. प्याकेज स्वीचिङग डाटा सेवा १४. अन्य दूरसञ्चार सेवाका लागी प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे बमोजिम । जसमा मर्मत सम्भार दुरसञ्चार सेवा भित्र सुचिकृत नभएको।
३. ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
४. सार्वजनिक लेखा समिति को २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनहरुमा संघिय ससंदवाट पारित प्रतिवेदनहरुमा समेत मर्मत सम्भार गैर दुरसञ्चार सेवा भएकोले RTDF & Royalty नलाग्ने निर्णय गरेको हुनाले।
५. महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको ।
६. सर्वोच्च अदालतको संयूत्त इजलासले दिएको आदेशमा समते मर्मत सम्भार गैर दुरसञ्चार जन्य सेवा मित्र पर्ने देखिएकोले रोयल्टी र RTDF असूल नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दा नं. 076-WO-1031 र 076-WO-1032 ।
