अब भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरुले स्थानीयतहको सिफारिस पेश गर्नु पर्ने भएको छ । पछिल्लो समय पासपोर्ट बनाउन नसक्ने नेपालीहरु समेत दलालको चंगुलमा परि भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने गरेको गुनासोपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तरगतको अध्यागमन विभागले धेरै नेपाली विभिन्न देशमा अलपत्र परेको गुनासोका आधारमा अध्यागमन कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको छ । भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने नेपालीहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि कार्यविधि संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसी बताउँछन् ।
‘हामीसँग भिजिट भिसामा जानेहरुलाई रोक्ने कुनै अधिकार छैन, यदि कानूनले तोके अनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भिजिट भिसामा जान चाहन्छ भने जानु दिनुपर्छ । तर कानूनमा रोक्ने व्यवस्था नहुँदा यसको फाईदा उठाउँदै सेटिङमा नेपालीहरु लग्न थाले’, उनले भने ।
कार्यविधि खुकुलो भएपछि संशोधनको तयारी गरिएको उनी बताउँछन् । छलफलमा अध्यागमन कार्यविधि संशोधनपछि अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी बोल्न सक्ने, २० देखि ३० लाख सम्मको जीवन बिमा गरेको हुनुपर्ने, बिवाहित पुरुष भए श्रीमतिको सहमतिपत्र तथा महिला भए श्रीमानको सहमतिपत्र हुनुपर्ने कुरा छलफलमा उठेको उनी बताउँछन् ।
यसैगरी भिजिट भिसामा जानेहरुले आफ्नो स्थानीय तहको सिफारिस समेत राख्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको छ । स्थानीय तहले सम्बन्धीत व्यक्ति भिजिटमा विदेश जान सक्छ, आर्थिक अवस्था राम्रो भएको लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् । यसैगरी भिजिट भिसामा जादा केही अप्ठ्यारो हुँदा बिमा गरेको रकमको प्रयोग गर्न सक्ने उद्देश्यले २० देखि ३० लाख सम्मको आवधिक जीवन बिमा भएको हुनुपर्ने लगायतको कुरामा छलफल भएको जनाईएको छ । भिजिट भिसामा जाने भनेर भिसा प्राप्त गरिसकेको, टिकट पाएको र सम्बन्धीत देशमा आफ्ना आफन्त भएकाहरुलाई जान दिईएको उनी बताउँछन् ।
नेपालको कानूनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरुले जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्नुपर्ने र आवधिक जीवन बिमा गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता कम्पनी जिम्मेवार हुन्छन् ।
पछिल्लो समय सामान्य अंग्रेजी बोल्न समेत नसक्नेहरु भिजिट भिसामा विदेश जान थालेपछि विमानस्थलमा कडाई गरिएको छ । विमानस्थलमा कडाई गर्दा सामान्य रुपमा अंग्रेजी बोल्न नसक्नेहरु समेत घुम्न जाने लागेको बताएपछि संस्कास्पद भएको भन्दै १ सयभन्दा बढीलाई फिर्ता पठाईएको महानिर्देशक केसी बताउँछन् । सम्भवत अबको दुई साताभित्र कार्यविधि संशोधन भएर भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरुमाथि कडाई सुरु हुने अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
