बीमा प्राधिकरणमा कर्मचारी अभावले मुद्दा थुप्रिँद.....................
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा मुद्दा थुप्रिएर चाङ लागेको छ । अर्धन्यायिक निकाय प्राधिकरणमा वर्षेनी मुद्दाहरुको संख्या बढीरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा १०१ वटा मुद्दा टुङगो नलागेर अर्को वर्षमा धकेलिएको थियो । यसैगरी, २०७६।०७७ मा १३५ र २०७७।०७८ मा १८३ वटा मुद्दा नसकिएर अर्को वर्षका लागि धकेलिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०७८।०७९ मा १८६ र २०७९।०८० मा १९२ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी थियो । प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को दुई महिनामा मात्र ४२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको छ ।
यसरी फर्छ्यौट नभएका मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दै जानुको मुख्य कारण भनेको प्राधिकरणको उजुरी तथा गुनासो सुनुई शाखामा कर्मचारी कम भएको देखिन्छ । सो शाखामा हाल जम्मा ३ जना कर्मचारी मात्र रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा २०८० सालको भदौ मसान्तसम्म शाखामा फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २३४ वटा छ । यसरी हेर्दा एक जना कर्मचारीको थाप्लोमा ७८ मुद्दाको भार पर्ने देखिन्छ । सो शाखामा कर्मचारी थप गर्दा मुद्दा फर्छ्यौट हुने देखिन्छ ।
तर, उता प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने कर्मचारी अभाव नभएको जिकिर गर्छन् । बीमितहरुमा सचेतना बढेर मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या बढेको उनले दाबी गर । यस्तै उनले हरेक वर्ष १००।२०० सय वटा मुद्दा फर्छ्यौट बाँकी हुनुलाई सामान्य भएको बताए ।
यसका साथै मुद्दा फर्छ्यौट कम हुनुमा बोर्डको संरचना अर्को कारण रहेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताए । बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी आवद्ध हुने भएकाले समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
यसका साथै छुट्टै न्यायधीकरण नभएर पनि फर्छ्यौट बाँकी रहने गरेको उनले बताए ।
मुद्दा फ्रैसला गर्ने प्रक्रिया ः
बीमितले बीमक विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि सर्बप्रथम प्राधिकरणले १५ दिनको समय तोकेर कम्पनीलाई लिखित जवाफ माग गर्दछ । त्यसपछि मुद्दाको दर्ता नम्बरका आधारमा अर्थन्यायिक निकाय प्राधिकरणको बोर्डमा मुद्दा जान्छ ।
बोर्डले उक्त मुद्दाको फैसला गर्छ । फ्रैसला बीमितलाई चित्त नबुझेको खण्डमा मुद्दा उच्च अदालत जान पाउँने व्यवस्था छ । यदि उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालत जाने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम फैसला हुन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यन्ययन भने प्राधिकरणले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
र्जीवन बीमक कम्पनी भन्दा निर्जीवन बीमक कम्पनी विरुद्ध धेरै मुद्दा ः
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष र्जीवन बीमक कम्पनी भन्दा निर्जीवन बीमक कम्पनी विरुद्ध धेरै मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ ।
२०७५।०७६ मा र्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध २९ वटा मुद्दा दर्ता हुदा निर्जीवन विरुद्ध ७२ मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी २०७६।०७७ मा र्जीवन विरुद्ध २५ र निर्जीवन विरुद्ध १०१ वटा, २०७७।०७८मा र्जीवन विरुद्ध ५६ र निर्जीवन विरुद्ध ८४ वटा मुद्दा दर्ताभएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसैगरी, २०७८।०७९ मा जीवन र निर्जीवन विरुद्ध क्रमशः ५३ र १०१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । २०७९।०८० मा जीवन विरुद्ध ५१ र निर्जीवन विरुद्ध १०४ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
निर्जीवनको भन्दा जीवन बमाको बीमा अवधी धेरै हुने भएकाले निर्जीव तर्फ धेरै मुद्दा परेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए र्। मानौ जीवन बीमाको अवधी १० वर्ष छ । र त्यसको दाबी माग ५ वर्षमा भयो । र कुरा नमिलेर मुद्दा दर्ता भयो ।’ उनले भनेर्, अब यस्तोमा निर्जीवनको बीमा अवधी एक वर्ष मात्र हुन्छ । मुद्दा पर्यो भने पनि एक वर्ष भित्र पर्छ । त्यसकारण निर्जीवन तर्फ धरै मुद्दा दर्ता हुँछ ।’
