सामाजिक सुरक्षा कोषले फेरी पत्र काटेकाे छ । काेषाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम सम्बन्धित परिवारलाई नदिएको भन्दै वलपरासीको मुकुन्दपुरस्थित गोर्खा ब्रुअरी प्रालिलाई पत्र काटेकाे हाे ।
सम्बन्धित परिवारले कोषमा दावीसहितको उजुरी दिए पछि उक्त संस्थालाई पत्र काटेकाे जनाइएकाे छ ।
गोर्खा ब्रुअरी प्रालीमा कार्यरत रामबहादुर सार्की नेपालीको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको २२ हजार ४२ रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले कोषमा उजुरी दिएको कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थीले बिजपाटीलाई बताए ।
यस्तै मृतक सार्कीको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान उक्त कम्पनीमा कार्यरत रहेकै बेला गएको ९ महिना अघि गएको भदौ २९ गते मृत्यु भएको दावी गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको आश्रित परिवार सुविधा योजना पाउनुपर्ने माग गरेको पन्थीले बताए ।
दावीअनुसार जम्मा हुन आउने ३३ लाख ३१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार मृतक सार्कीको आधारभूत तलब २२ हजार ४२ को ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ३३ लाख ६ हजार ३ सय ६ र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा ३३ लाख ३१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पहिले नै सम्बन्धित संस्थालाई पटक पटक आग्रह गरेको र त्यही बीच यस्तो घटना आएकाले कोषले यस्तो कारबाही गरेको पन्थीले बताए ।
उनले भने ‘कुनै कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको छैन र त्यही समयमा कर्मचारीलाई यस्तो घटना भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने जुन सेवा, सुविधा हो त्यो सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने र सम्बन्धित रोजगारदाताबाट असुल उपर गरेर सम्बन्धित रोजगारकर्तालाई बुझाउने भनेर कोषलाई जिम्मेवारी दिएको छ र त्यही अनुरुप कार्य कोषले गरेको हो ।’
यस्तो व्यवस्था योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ मा रहेको भन्दै यही अनुरुप कारवाही गरिएको बताए ।
यस्तो छ दफामा
दफा १७ (१) मा कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसगँ रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई देहाय बमोजिम आदेश दिन सक्ने छ ः
क) तत्काल कोष सूचीकरण हुन र आफूले नियुक्त गरेका वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गराउन,
ख) त्यस्तो रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखि को यस ऐन बमोजिम जम्मा गर्नु पर्ने योगदान र दफा ९ बमोजिम लाग्ने व्याज समेत कोषमा दाखिल गर्न, वा
ग) रोजगार र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्थामा देखिएका रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन ।
२) उपदफामा १ को खण्ड ग) बमोजिम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा बापत रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम असुल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्नेछ ।
हाल यस्तो समस्याको उजुरी बढ्दै आएको बताउँदै सबै कागजी प्रकृया नभइ उजुरीका भरमा चिठी र आदेश नदिने र सबै डकुमेन्ट आएपछि उजुरी कर्ता सम्बन्धित संस्थाको कर्मचारी हो होइन भन्ने प्रमाणित गरेर मात्र चिठी लेख्ने उनले बताए ।
अहिलेसम्म छ सात ओटालाई चिठी लेखेको र दुई तीन ओटालाई लेख्ने क्रममा रहेको बताउदै , याे भन्दा अघि सनराइज बैंक र ग्लाेबल आइएमई बैंकलाई यस्तै बेहाेराकाे पत्र काटेकाे पन्थीले बताए ।
