सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश २०७८ कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलाशले राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश २०७८ कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र जबरा र न्यायधीशहरु दिपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले यो मुद्दाकोकिनारा नलागेसम्म २०७८ कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने ब्यबस्था थियो । नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारि भएको थियो ।
अध्यादेशमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख थियो ।
