.gif)
भर्खरै विधान महाधिवेशन गरेर आगामी मङ्सिर दोस्रो साता पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र कतिपय विषयहरूमा अझै मतभेद कायम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
एमाले नेताहरूका अनुसार प्रमुख तीन विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्।
त्यस्तो असहमति राखिरहेका नेताहरू विगतमा माधव नेपाल समूहसँग नजिक भए पनि नेपालले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि उनीहरूले एमालेमै बस्ने निधो गरेका थिए।
एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ।
१० बुँदे कार्यान्वयन
एमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुन:स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।
तर नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ।
असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ।
"देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ समस्या छन् पहिचान गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्ने तथा गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी समितिबाट हल गर्ने काम बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा सम्बोधन भइसकेको छ तर केही ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ," एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने।
कार्यदलको संयोजक बनाइएका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। उनको प्रमुख असन्तुष्टि आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएकोमा रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमति र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रावलले बताए।
"१० बुँदे सहमति र त्यसको आधारमा जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन देशभरि निःसङ्कोच किसिमले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामी सामु छ," उनले भने।
कार्यान्वयनको विवाद टुङ्ग्याउन स्थायी समिति बैठक बोलाउने भनिए पनि विधान अधिवेशन सकिएको दुई सातासम्म स्थायी समिति बैठकको टुङ्गो छैन।
तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन्।
"यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन त्यो ठाउँको नेतृत्वका बीचमा आपसी समझदारी नभएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ," उनले भने।
७० वर्षे उमेर हद
अघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए।
तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागु नहुने व्यवस्था गर्यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
"नवौँ महाधिवेशनमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो उद्देश्य ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अवकाश लिने भन्ने थियो। अहिले यसका व्याख्याहरू फरक फरक ढङ्गले आइरहेका छन्," उपाध्यक्ष रावलले भने।
विधानको अन्तिम रूप हात नपरेको भन्दै रावलले हात परेपछि पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय लिने बताए।
"७० वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पछि कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त पर्याप्त छलफल नै भएन," उनको दाबी छ।
रावल सहितका कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा भएका छलफलको मर्म विपरीत यो व्यवस्था लागु गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली उमेर हद लगायतका विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागिसकेको भन्दै त्यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नभएको बताउँछन्।
केन्द्रीय कमिटी थप गर्ने विषय
असन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ।
"योग्य इमानदार कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको कार्यान्वयनको विषय अब स्थायी समिति बैठकमा हामी उठाउने पक्षमा छौँ," उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।
नेता रावलले १० बुँदे सहमतिमै स्थापित भएको विषय कार्यान्वयनमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताए।
तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ज्ञवाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्।
अरू विषय के छन्
एमालेका कतिपय नेताहरूले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयको पनि थप समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
एमाले विधान अधिवेशन
विधान अधिवेशनले केपी ओली सरकारको पालामा भएका संसद् विघटन वाध्यात्मक भएको उल्लेख गरेको भएपनि त्यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीमा सेलाएको छैन।
"विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले कतिपय विवादित विषय थाती राखेर जाऔँ भनेका थियौँ। त्यसैले कतिपय तटस्थ किसिमका भाषाहरू पनि दस्ताबेजमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने नै छ," उपाध्यक्ष रावल भन्छन्।
विधान महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा अधिवेशन पछि समीक्षा गर्ने भनिएको अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
"दस्ताबेजमा वाध्यात्मक भनिए पनि कतिपय विषयहरू पार्टीमा समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्ने विषय हुन्छन् यो पनि त्यस्तै भएकाले समीक्षा र छलफल जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो," उनी भन्छन्।
संसद् विघटन पार्टीमा उपयुक्त समयमा छलफल हुनसक्ने विषय भए पनि तत्काल विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
विधान महाधिवेशन अघि नेता घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन नीति थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विधान महाधिवेशनपछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखिएको यो विषय अहिले एमालेमा सेलाएको छ।
बैठक कहिले बस्छ?
पार्टी बैठक बोलाएर महाधिवेशन तयारी र विधान महाधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग छ। तर पार्टी नेतृत्वले बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
"सबैभन्दा पहिलो कुरा त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याबारे कार्यदलको बैठक बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र स्थायी समिति बसेर हल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ," उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।
महाधिवेशनबाट पास भएका दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
त्यसका लागि पनि छिट्टै स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी महाधिवेशनको कार्य तालिका नजिकिँदै गएका कारण स्थायी समिति बैठक ढिलो गर्न नहुने एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको समीक्षा र पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि छिट्टै स्थायी समितिको बैठक बस्ने बताए।
"विधान महाधिवेशनको पनि समीक्षा होला। मूलत: दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी बारे नै अबको स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने छ," उनले भने। -बिबिसी नेपालीबाट
.gif)
