किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने अभियानको पहिलो कर्ता वर्तमान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बन्न पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मलको मूल्यवृद्धि, विनिमय दरमा परेको चाप तथा लागत वृद्धिलाई कारण देखाएर सरकारले ११.७८ प्रतिशतले मलको अनुदान कटौती गरेको छ । त्यही माओवादी पार्टी हो, जसले तीन दशक अघि २०५२ सालमा ‘मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ’ भन्ने माग सरकारसमक्ष राखेर शसस्त्र युद्धमा होमिएको थियो ।
मलमा महँगी थपेको माओवादी सरकारलाई अहिले त्हयी बुँदाले गिज्याइरहेको छ । भोलिका दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि मलमा थपेको महँगी निक्कै महँगो पर्नसक्ने देखिएको छ ।
उसले २०५२ सालमा शसस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्दा ४० बुँदे माग राखेको थियो । जनजीविकाको सवालअन्तरगत राखिएको बुँदानम्बर ३३ अहिले स्मरणयोग्य छ । उक्त बुँदामा ‘मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ’ यल्लेख थियो । त्यही मागमाथि अहिले प्रश्न अहिले खडा भएको छ । विस्तारै सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती गर्न शुरु गरेको छ ।
जुन पार्टीले किसानका कुरा उठाएर शसस्त्र आन्दोलन थाल्यो अहिले त्यही पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा मलको अनुदान कटौती गर्नुले किसानप्रति उसको दृष्टिकोण बदलिएको त होइन ? भन्ने सवाल तेर्सिएको छ । उक्त मागको ३२ देखि ३६ बुँदाका समस्या झण्डै तीन दशकदेखि उस्तै छ । भलै माओवादी पार्टी पटकपटक सरकारमा गइसकेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा अब समग्रमा ५९.०४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार रासायनिक मलमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा अनुदान दिँदै आइएको थियो ।
अनुदान कटौती गरेसँगै किसानले अब मलमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । अब युरिया मल किलोमा ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार युरियामा अनुदान ८०.११ बाट ६४.४९, डीएपीको ५९.४ बाट ५२.३८ र पोटासमा ५८.२ बाट ४६.०९ प्रतिशमा सिमित गरिएको छ । सरकारको नीति विस्तारै यो ५० प्रतिशतमा कायम गर्ने रहेको छ ।
अब यूरिया २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० र पोटासको ४० रुपैयाँ किसान मूल्य कायम भएको छ । यो मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले सोमबारदेखि आयात हुने विन्दुबाटै लागू हुने छ । अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको अभियानअन्तरगत नै अनुदान कटौतीमा परेको छ ।
अर्थले अनुदान ५० प्रतिशतमा सिमित गर्न भनिसकेको छ । भ्रष्टाचार तथा सुशासन व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारका जरोलाई निमिट्यान्न पार्ने र खर्च बढाउने सार्वजनकि प्रशासनका अनावश्यक बोझलाई सही व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान नदिइ प्रत्यक्ष किसानमाथि खनिन गएको यसले पुष्टी गरेको छ ।
यसले उसको ‘कृषिलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाइने’ भन्ने नारालाई समेत उदाङ्गो पारिदिएको छ । यसै त किसानलाई चाहिने बेलामा मल नपाएर हाहाकार भइरहेकै थियो, अब त्यसमा पनि मल थप महँगो हुँदा किसान दोहोरोमारमा पर्ने भएका छन् ।
प्राप्त विवरण अनुसार नेपालमा वार्षीक ५ लाख २० हजार टन मलको आवश्यकता हो । तर चार लाख मेट्रिक टन मल पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । अनुदान घट्टा किसानको सहभागिता बढ्ने र अभावमा मल बढी आयात गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ । तर यसले अन्ततः जसरी पनि किसानलाई मार पर्ने एक जना किसान शिव शर्मा बताउँछन् ।
“एकातर्फ सरकार कृषिको व्यवसायीकरण र सहुजियतको नारा अघि बढाउँछ, अर्काेतिर किसानलाई महँगीमा धकेल्छ, यसले कसरी कृषिको व्यवसायीकरण हुन्छ र मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी होला ?”, शर्माले प्रश्न गरे ।
यसपाली विभिन्न समयमा मलका लागि करिब ३९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सुरुमा आएको १५ अर्बको कुल एक लाख ५० हजार मेट्रन टन मल वितरण भइसक्ने । थप १६ अर्ब बजेट दिइएको छ ।
उक्त बजेट टेन्डर प्रक्रियामा गएका बेला सरकराले थप ७ अर्ब ५० करोड बजेट थपेको छ । सबै बजेटबाट तीन लाख मेट्रिक टन पनि आउने देखिँदैन । सम्भवतः यसपाली पनि किसानले मलको अभावको खुलेरै सामना गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि महँगी थोपरिएपछि ।
माओवादीका ४० बुँदे मागमध्ये जनजीविकाका सवालहरु
३२, गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३, मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४, बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५, सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६, महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
