सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघमा एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पछिल्ला दुवै महाधिवेशन बदर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको हो । अदालतले एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
दुई वर्षअघि विवाद समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई सर्वोच्चले वैधता दिएको छ। सोहि समितिलाई महाधिवेशन गराउन भनिएको छ। सो समितिमा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासहित ६ जना सदस्य थप गर्न अदालतले भनेको छ ।
यस संगै एनआरएन २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको त्यसपछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला गरेको हो । अदालतले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।
हेर्नुस् आदेश
