अब क्यासिनो सञ्चालन इजाजत प्राप्त कम्पनीले एउटा भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा पर्यटन ऐन समेत संशोधन भएर संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब एउटा कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो चलाउन नपाउने भएको हो ।
पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ४५ज को उपदफा ३ मा इजाजत दिँदा एक कम्पनीलाई एक भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत नदिइने उल्लेख छ । तर, यो परिच्छेद प्रारम्भ हुँदाका बखत नै कुनै कम्पनीले एक भन्दा बढी क्यासिनो चलाइरहेको छ भने उसलाई २०८२ साल असारसम्म कुनै एक क्यासिनो रोज्न समय दिइएको छ । साथै, कुनै कम्पनीले हाल एक भन्दा बढी क्यासिनो चलाइरहेको र २०८२ असारसम्म एउटा रोजेको बाहेक अन्य बाँकी क्यासिनो पनि चलाउन चाहे क्यासिनो सञ्चालनमा राखी २०८५ साल चैत्रभित्र अलग अलग कम्पनी स्थापना गरि इजाजत लिनुपर्ने भएको छ ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि लिएको इजाजतको अवधि एक वर्षको हुनेछ । अवधि सकिनु अगावै नवीकरणका लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो क्यासिनाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर भित्र मात्रै क्यासिनो सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिइनेछ । यदि हाल अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर भन्दा कम दूरीमै क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको छ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
संशोधित प्रावधानअनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त कम्पनीले अरु कसैलाई यस्तो इजाजत दिएर क्यासिनो चलाउन लगाउन पाउने छैन । साथै, क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत प्राप्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा १५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर भएको व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कुल चूक्ता पूँजीको १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर बिक्रि, खरिद वा कुनै तरिकाले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडी पर्यटन विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
यसैगरि, इजाजतपत्रवालाले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र लिँदा क्यासिनो राख्न प्रस्ताव गरेको होटल वा रिसोर्टभन्दा अर्को होटल वा रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नेगरि स्थानान्तरण गर्नु परेमा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
यदि कसैले इजाजत नलिई क्यासिनो सञ्चालन गरेमा त्यस्ता क्यासिनो बन्द गराई १ करोडदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना र सञ्चालाई १ वर्षदेखि ३ वर्ष सम्मको कैद सजाय हुने समेत प्रावधान छ । यदि इजाजत लिएको कम्पनीले पनि तोकिएका शर्त विपरित हुने गरि क्यासिनो चलाएमा पर्यटन विभागका महानिर्देशकले पहिलो पटक २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म र त्यसपछि पटकैपिच्छे दोब्बर रकम जरिवाना तिराउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
यस्तो सजाय भूक्तानका लागि सरकार वादी भएर मुद्दा समेत चलाउन सक्नेछ ।
