सरकार २०८० बैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिलेसम्म भएका लगानी सम्मेलन र अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनको तयारीलाई हेर्दा सरकारले हाइड्रोपावर र अन्य केही क्षेत्रलाई प्राथमिता दिएको देखिन्छ । तर, पर्यटन क्षेत्रलाई त्यति ठूलो चासो दिएको कमै देखिन्छ ।
यसपाली सकारात्मक कुरा के छ भने, लगानी सम्मेलन अगाडी नै १२ वटा कानूनहरु संशोधन हुने कुरा छ । यसैबाट होटल, रिसोर्ट र केबलकारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्ने वा उद्योग सरह राख्ने भन्ने जुन कुरा छ, यो एकदमै सकारात्मक छ । यसलाई सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर हुने कुरालाई अब आउने मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । यो किन पनि आवश्यक छ भने जब कानुन नै बाधक बन्छ भने उद्योगी व्यसायीले लगानी गर्दैनन्, उनीहरुले लगानी गर्नका लागि कानूनी रुपमै सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
यसपालीको लगानी सम्मेलनमा सरकारले मुख्यगरि २ वटा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ । पहिलो कुरा, अब पर्यटनका लागि पनि ‘स्पेशल जोन’ घोषणा गरेर जानुपर्छ । उद्योगका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा भएका छन्, तर पर्यटनमा त्यस्तो स्पेशल जोन छैन । स्पेशल टुरिजम जोन भनेको कस्तो हो भने, उदाहरणका लागि रारा हेरौँ । कर्णाली प्रदेशको मुगुमा पर्ने रारा ताल पर्यटनमा सर्वाधिक सुनिने नाम हो । तर, आजको दिनमा रारा घुम्न कति जना मान्छे जान्छन् र ति मध्ये ठूलो खर्च गर्ने लेवलका पर्यटकहरु कति जान्छन् भन्दा खासै जाँदैनन्, एक खालले भन्ने हो भने नील जस्तै छ । यो किन भयो भने त्यहाँ पूर्वाधार भएन । रारामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गरिएन । त्यहाँ किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रलाई भन्दा पनि भनिएन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘डेस्टिनेशन इन्भेष्टमेन्ट’को अवधारणा ल्याउनुपर्छ । यो भनेको के हो भने सरकारले नेपालभरी ८/१० वटा डेस्टिनेशन छान्नुपर्यो । यस्ता डेस्टिनेशन भनेको नेपाली लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गरेर नहुने ठाउँ, जुन ठाउँमा प्रवल सम्भावनाहरु छन्, त्यस्ता ठाउँमा लगानीका लागि ‘डेस्टिनेशन इन्भेष्टमेन्ट’को अवधारणमार्फत लगानी सम्मेलनमा शो–केस गर्नुपर्छ । यसको उदाहरणमा रुपमा रारा ताललाई लिनुपर्यो । रारामा के गर्नुपर्यो सरकारले भने, त्यो स्पेशल इन्भेष्टमेन्ट जोन घोषणा गर्नुपर्यो । त्यसरी घोषणा गरेपछि त्यहाँ लगानी गर्न जाने स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताले करमा सहुलियत पाउनुपर्यो, जनशक्तिमा सहजता पाउनुपर्यो, सरकारले सस्तो भाडामा जग्गा दिनुपर्यो । भन्नुको अर्थ, यस्तो इकानोमिकल जोन बनाउनुपर्यो कि, त्यहाँ व्यापक लगानी आउने र सो क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुन सकोस् ।
यसो हुनासाथ के हुन्छ भने, पहिला पूर्वाधार बन्छ । पूर्वाधार कसले बनाउँछ भन्दा नेपाली कम्पनीले बनाउँछन् । यसपछि त्यहाँ होटल, रिसोर्ट, केबलकार लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार बनेपछि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसरी उदाहरणका रुपमा रारामा यो खालको मोडलमा लगानी भित्र्याउन पहल गरिने हो भने त्यो पूरै क्षेत्रको विकास हुन्छ मेरो बुझाई हो । यसकारण ‘डेस्टिनेशन इन्भेष्टमेन्ट’को नयाँ अवधारणाका साथ यसपालीको लगानी सम्मेलनमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष महत्वका साथ राखिनुपर्छ ।
रारा एउटा उदाहरण हुनसक्छ । यस्ता धेरै डेस्टिनेशन छन्, मुक्तिनाथ पनि छ । यस्ता धेरै प्रचूर सम्भावना बोकेका गन्तव्य छन्, जहाँ नेपाली लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । सारमा भन्नुपर्दा, स्पेशल जोन घोषणा गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न जाने लगानीकर्ताले कर छुट पाउनुपर्यो, जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण हुनुपर्यो, कानुनी अड्चनहरु हुनु भएन ।
दोस्रो कुरा भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) को मोडललाई मसिनो गरि वा अहिले जस्तै सानो सानो कुरा गरेर होइन, महत्वका साथ साँच्चै स्थापित गर्नेगरि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन कुरा मैले केही दिन अगाडी संसद भवनमै पनि जाने मौका पाउँदा राखेको थिएँ । अन्य फोरमहरुमा पनि यो कुरा राख्दै आएको छु । आजको दिनमा पीपीपी मोडल यो देशको लागि अपरीहार्य छ ।
उदाहरणका रुपमा एयरपोर्टलाई हेरौँ । अहिले अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट ३ वटा छन् । काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टको अपरेशन राम्रो छ । तर, भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट चल्नै सकेनन् । भैरहवा एयरपोर्ट चल्न नसक्नुमा जम्मा २ वटा कारण मैले देखेको छु । पहिलो, इन्ट्रुमेन्टल ल्याण्डिन सिस्टम हो । एक अर्ब खर्च गरेर यो प्रणाली जडान गरिएको छ, तर यो सिस्टम अन हुने अवस्था बनेन । नजिकै भारत पर्ने भएकाले हाम्रो असावधानीका कारण यो प्रणालीको कभरेज एरियामा भारतीय भूभाग समेत पर्ने अवस्था बन्यो र हाम्रो सरकारले भारतसँग स्पष्ट समन्वय गर्न नसक्दा इन्ट्रुमेन्टल ल्याण्डिन सिस्टम चल्न सकेन ।
यसलाई चलाउनका लागि पहिलो कुरा, सरकारले ‘पोलिटिकल डिप्लोमेशी’लाई ‘ट्रेड डिप्लोमेशी’मा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्यो । आजको दिनमा भारतबाट प्रधानमन्त्री आउँदा वा जति पनि मन्त्रीहरु आउँदा हामीले ‘ट्रेड डिप्लोमेशी’लाई ध्यानै दिएनौँ । उदाहरणका रुपमा केही वर्ष अगाडी मध्यपूर्वका दुइ देशबीच भएको युद्धलाई हेर्न सकिन्छ । कतार र साउदी अरेबियाबीच द्वन्द्धको स्थिति हुँदा अमेरिका बीचमा बसेर बार्ता गरायो । पहिला अमेरिका कतार गयो, कतार गएर ८५ बिलियन डलरको हतियार बेच्यो । त्यसपछि उ साउदी गयो र १०० बिलियन बढीको हतियार बेच्यो । त्यो किन गर्यो भन्दा, ‘दे कन्भर्ट द पोलिटिकल डिप्लोमेशी इन्टू ट्रेड डिप्लोमेशी’ ।
तर, आजको ग्लोबलाइजेशनको युगमा पनि हामी खाली पोलिटिकल डिप्लोमेशीको मात्रै कुरा गरिरहन्छौँ । हाम्रो देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री कुनै देशमा जाँदा वा कुनै देशबाट प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु आउँदा त्यो देशसँग ट्रेड डिप्लोमेशीको कुरो गर्नुपर्यो नि । यसकारण भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई चलाउनका लागि सरकारले पहिलो कदम ट्रेड डिप्लोमेशी अपनाउनुपर्छ ।
मैले पीपीपी मोडलको कुरा गर्दै जाँदा किन ट्रेड डिप्लोमेशीको कुरा गरेँ भने भारतमा अहिले १४ वटा एयरपोर्ट पीपीपी मोडलमा चलाइएको छ । हामी भएका एयरपोर्ट चलाउन सकिरहेका छैनौँ, फेरि निजगढ एयरपोर्ट आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने भनिरहेका छौँ । निजगढ एयरपोर्ट बनाउन पीपीपी मोडल बेस्ट हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । किनभने, अहिलेकै आर्थिक स्थितिले सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ निजगढ एयरपोर्ट बनाउन लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले, भारतको मात्रै होइन, चीनको मात्रै होइन, विश्वको कम्पनीलाई आह्वान गरेर निजगढ विमानस्थललाई पीपीपी मोडलबाट विकास गर्नेगरि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरियोस् भन्ने सुझाव छ । यो मोडलमा जसले बनाउँछु भन्छ, उसले आफैँ लगानी गर्छ, आफैँ चलाउने प्रयास पनि गर्छ, स्वतः रुपमा एउटा बृहत्त गन्तव्यका रुपमा विकास हुन्छ ।
निजगढ एउटा उदाहरणका रुपमा मात्रै भनेको मैले । केबलकारमा पनि यो मोडल चाहिने अवस्था छ । मुक्तिनाथ केबलकार तीन चार वर्षदेखि चर्चामा छ, तर काम भइरहेको छैन । यसमा पनि विदेशी लगानीकर्ता ल्याएर पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसकारण अबका दिनमा पीपीपी मोडल पर्यटन क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
यसकारण मैले एउटा डेस्टिनेशन इन्भेष्टमेन्ट र अर्को पीपीपी मोडलको अवधारणमा पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने रणनीतिका साथ जाने हो पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिन्छ भन्ने देखेको छु । सँगै, ठूला ठूला चिजहरु बन्छन्, जुन हामी एक्लैबाट सम्भव छैन । आजको आर्थिक संकुचनको अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ताबाट मात्रै नयाँ नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने र प्रोडेक्ट डेभलप गर्ने कुरा निजी क्षेत्रबाट र बैंकबाट पनि सम्भावना कम छ । यसैले, विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ, यसका लागि पीपीपी मोडल बेस्ट मोडल हुन्छ भन्ने धारणा छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका
सभापति देशबन्धु बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
