.gif)
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुसँग करिब चार घण्टा छलफल गरेका छन।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सी भ्रमणको अजेण्डाबारे ब्रिफिङ गरे। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुले केही सुझाव पनि दिए।
छलफलपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीको भ्रमणमा कनेक्टिभिटी प्रमुख अजेण्डा बन्ने बताए । 'केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग तथा सडक स्तरोन्नति, किमाथाङ्का र काेरला नाकाको पूर्वाधार विकास र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिमा बढी केन्द्रित हुन्छौं' श्रेष्ठले भने।
औपचारिक छलफलमा कनेक्टिभिटी प्रमुख एजेन्डा भनीएपनि सी भ्रमणका लागि नेपालले १३ देखि १५ बुंदे प्रस्ताव अगाडी बढाएको स्रोतको भनाई छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा केरुङ–काठमाडाैं रेल मार्ग नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, तमोर हाइड्रो, रसुवागढी–काठमाडाैं नाका र सडक स्तरोन्नति, तातोपानी–काठमाडाैं नाका र सडक स्तरोन्नति, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण लगायत योजना मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै उत्तर दक्षिण जोड्ने रानी–किमाथांका कोशी करिडोर, सुनौली–कोरला कालीगण्डकी करिडोर र जमुनाहा–हिल्सा कर्णाली करिडोर गरि साना ठूला गरेर १३ देखि १५ विषयमा सहमतिको तयारी भईरहेको छ। भ्रमणमा हुने सहमतिहरू अन्तिम टुंगाे लगाउन चिनियाँ टाेली शुक्रबार नेपाल आउँदैछ ।
सी भ्रमणको क्रममा राखिएका मस्यौदामा उल्लेख सबै परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना हुन्। नेपालले आफ्नो तर्फबाट बिभिन्न परियोजन अगाडी सारेपनि बिआरआईमा अनुकुलका परियोजनालाई मात्र चीनले अनुदान र ऋण दिनेछ। यसर्थ नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेका परियोजना बिआरआई मा कति मेल खान्छन भन्ने कुराले समेत अर्थ राख्नेछ।
बिआरआईमा चीनले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसमा नेपालको तर्फबाट रेल मार्गलाई मात्र लिइएको छ। यद्दपी चीनले पाकिस्तान, श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि कनेक्टिभिटी बढाउने सडक, पोर्ट, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार निर्माण चाहने बुझिएको छ।
यद्दपी बिआरआई मा नेपालको मुख्य भूमिका देखेको चीनले अनुदान भन्दा ऋणमा प्राथमिकता दिएपनि रेल मार्ग निर्माणमा नेपालको लागि ५० प्रतिशत बढी रकम अनुदान घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। चीन सरकारले लाओस, भियतनामलगायत देशका परियोजनाको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको उदाहरण भएकाले रेल मार्ग कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म सहयोग हुने आशा नेपाली पक्षले समेत गरेको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको ८० किलोमिटर लामो रेलमार्ग बन्न आठ वर्षसम्म समय लाग्ने र तीन खर्ब बढी लागतको हुने अनुमान गरिएको छ ।
चीनको न्याशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मंसिरमा बुझाएको छ । त्यस यता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ ।
.gif)
