पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले नै उठाउने भएको छ ।
सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो । पछि १२ वटामा सीमित रहेको थियो । बाह्रवटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको राजश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो । यसबाट वार्षिक करिब रु छ करोड आम्दानी हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले यही असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अझै टुंगो लागि नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले एनएमए पिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने बताउनुभयो ।
“यो विषयमा शुक्रबार मात्रै सचिवले मन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, अहिले मन्त्रालय पनि अन्य झमेलामै रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हँुदा अब चाँडै टुंगिन्छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको पिक शुरुको वर्ष निवेदन दिएको १५ दिनमा र दोस्रो पटक तीन महिनामा नवीकरण भएको थियो । पछिल्लो समय एक महिनाअघि नै निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन । नवीकरण नभए पर्यटन विभागले राजश्व उठाउने छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार एनएमए पिकको नवीकरण गर्ने मिति असोज ३ गतेसम्म भए पनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन ।
एनएमएका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले भने अबदेखि एनएमएको पिकको सरकारलेनै राजश्व उठाउने गरी निर्णय नगरेको बताउनुहुन्छ । विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीले अब नवीकरण गर्न नसकिने भन्ने जानकारी आएको पूर्व अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो । यो निर्णयबाट पर्वतारोहण व्यवसायमा नकारात्मक असर पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
सन् २०१४ मा सरकारले (५,८००) मिटरभन्दा कमका पिकलाई पर्मिट लिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । (५,८००) मिटर माथिका (६,५००) मिटरसम्मका अग्ला चुचुरो पिकमा गणना हुन्छ । एनएमएका २७ वटा पिकमध्ये दुईवटा (६,५००) मिटरभन्दा अग्ला छन् भने अन्य २५ वटा (६,५००) मिटरमुनिका पिक रहेका छन् ।
