पर्यटकहरुको फर्जी उद्धार गरी विदेशी विमा कम्पनीमार्फत विमा शुल्क अशुल्ने धन्दा रोक्न भन्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । कार्यविधिले विदेशी कम्पनीले नेपालमा खोलेका एजेन्टलाई खोज, उद्धार र पर्यटकको उपचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ ।
शनिबारदेखि लागू भएको कार्यविधिमा नेपाल आउने पर्यटक तथा उनीहरुको सहयोगीको खोज तथा उद्धारमा पर्यटक प्रहरी अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिले पर्यटकको उद्धारमा नेपाली रेस्क्यु कम्पनीलाई पनि सहभागी हुन रोक लगाएको छ । कार्यविधिले पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि बनाएको छ ।
पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा गएका पर्यटकहरु अफ्ट्याोमा परेमा वा हराएमा पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ट्रेकिङ्ग कम्पनी, एक्सिपिडिसन, र्याफ्टीङ्ग लगायतका साहसिक क्रियाकलाप गराउने एजेन्सीले खोजी गर्नुपर्नेछ । यसअघि मापदण्ड नहुँदा पर्यटन व्यवसायीले विदेशी पर्यटकलाई विरामी खडा गरी विमा कम्पनीबाट अकुत पैसा असुल्दै आएका थिए । यस विषयमा विजपाटीले यस अघि नै पर्यटनमा मौलाउँदै कमाउ धन्दा : फेक रेस्क्युले नेपाली पहिचान धरापमा शिर्षकमा समाचार लेखिसकेको छ ।
कार्यविधिले दिएको अधिकार अनुसार पर्यटकको खोज तथा उद्धारमा खटिएका एजेन्सीहरुले उद्धार गरिएको साधन, उद्धार गर्दा भएको खर्च, उपचार गराउन प्रयोग गरिएको अस्पतालबारे पर्यटन विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकप्टर कम्पनीले १५/१५ दिनमा उद्धार उडानको विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । अस्पतालले पनि पर्यटकको उपचार गरी डिस्चार्ज भएको १५ दिनमा सबै विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
हेलिकप्टर कम्पनीहरुले उडान समय, दूरी र उचाईका आधारमा भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि :
पर्यटनमा ‘फेक रेस्क्यु’ : ३ हेलिकप्टर कम्पनी सहित १५ संस्था कारबाहीमा
