नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा सवारी साधन आयातमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने ट्रष्ट रिसिप्ट लोेन (टिआर) बन्द हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारले लिएको 'व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना' लाई कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले टिआर लोन बन्द गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
सरकारले 'व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना' मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयातमा टिआर कर्जा नदिने,' नीति ल्याएको थियो। कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेकोले यो नीति कार्यान्वन गर्न राष्ट्र बैंकले ६ महिना भित्रमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ।
टिआर लोन बन्द भएको अवस्थामा सवारिसाधन र त्यसको पाटपुर्जा आयात गर्ने कम्पनीहरुले सम्पुर्ण रकम आफैले भुक्तानी गरेर सवारि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म व्यवसायीहरुले गाडी ल्याउने बैंकमा खोलिएको एलसी अकाउन्टको आधारमा टिआर लोन लिंदै आएका छन।
टिआर लोन बन्द भएको अवस्थामा सवारी आयातमा कठिनाइ हुने भन्दै अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालको टिमले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेका छन।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख सम्ममा बैंकहरुले १ खर्ब ३१ अर्ब १८ करोड ९० लाख टिआर लोन प्रवाह गरेका छन। पछिल्लो १० महीनाको अवधिमा मात्र बैंकहरुले १७ अर्ब ३२ करोड ४ लाखले टिआर लोन बढाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा १ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख रहेको थियो।
के हो टीआर लोन ?
स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंकमार्फत गाडी भित्र्याउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ। बैंकमा एलसी खोलेपछि जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो उक्त देशको बैंकसँग सम्पर्क गर्छन ।
गाडी आयात गर्ने मुलुकबाट गाडी ल्याउनको लागि प्रक्रिया पुरा भएपछि उताको बैंकले नेपालको बैंकलाई कागजपत्र पठाउँछ । उताबाट प्रक्रिया पुरा भएको कागजको आधारमा बैंकले आयात गर्ने कम्पनीसँग भुक्तानी माग्छ। बैंकले भुक्तानी मागेपछी कम्पनीले उताबाट प्रक्रिया पुरा भएर सामान हिंडेको रिसिप्टको आधारमा बैंकसँग कर्जा माग गर्छ। यसरी व्यवसायिले कर्जा माग गरेपछि बैंकले सोही रिसिप्टको आधारमा ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रदान गर्छ।
यसरि कागजी बिश्वासको आधारमा दिईने लोन नै ट्रष्ट रिसिप्ट लो्न हो । कम्पनीले यसरी लिएको कर्जा गाडी नेपाल आएर विक्रि भएपछि मात्र बैंकलाई भुक्तानी गर्छ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले करिब २०० बुँदा सहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरूको जिम्मेवारी सहित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेर सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहित गर्नुपर्ने मन्त्रालय १५ मन्त्रालयरनिकायका भूमिका तोकिएको छ। सोही कार्ययोजनाले निर्देशित गरे बमोजिम आगामी मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको आयतमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने ट्रष्ट रिसिप्ट लोेन (टिआर) बन्द गर्ने तयारी गरेको हो।
