15 Oct, 2018 | २९ आश्विन २०७५ | सोमवार




Bizpati Reporter

Follow us on

बाम सरकार संचालनका प्राथमिकताका बिषयहरु

Posted on:March 05, 2018

citizen bank

  गिरिराजमणि पोखरेल

नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धी राजनीति गरीरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको वीचमा एउटा ऐतिहासिक सहमति भयो । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठवन्धन बनाएर चुनाव लड्ने र चुनावपछि एउटै पार्टी बनाउने उद्घोषलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे यो गठबन्धनले राष्ट्रियरुपमा वामपन्थीहरुको पक्षमा लहर ल्यायोे ।  परिणामस्वरुप नेपाली जनताले प्रस्तुत गरेको त्यो अभिमतलाई सम्मान गर्दै अहिले हामी एकातिर एकताको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं । ७ बुँदे सहमति भइसकेको छ  भने अर्कोतिर नेकपा  एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन  प्रारम्भ भएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले सरकारको कामलाई सहयोग पु¥याउन, विकास र सुशासन बारे सुझाव दिन क.वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो गत फाल्गुण ६ गते २८ वटा शीर्षकको करिव ७० बुँदे ५८ पृष्ठको  प्रतिवेदन तयारी पारेर हामीले क. प्रचण्ड र क.केपि ओलीलाई बुझाई सकेका छौं ।

नेपालमा अहिले दुईवटा वामपन्थी पार्टीहरु एक भएर सरकार सञ्चालन गर्न अग्रसर भइरहँदा नेपाली कम्युनिष्ट  लाई मौलिकढंगले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने  अवसर प्राप्त भएको छ । ठीक ढङ्गले काम गर्न सक्ने हो भने समाजवादमा जाने विशिष्ठ परिस्थिति निर्माण हुने स्थिति छ । सोभियत संघ, पुर्वी युरोप लगायतका  कतिपय मुलुकहरुको कम्युनिष्ट शासनमा आएको पतनले विस्व समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक भएको अवस्थामा नेपालमा लोकप्रिय जनमतद्वारा वामपन्थीहरु निर्वाचित भएका छौं । करिव–करिव दुई तिहाईको नजिकको जनादेश प्राप्त भएको छ । यो सम्भावनालार्ई गुम्न नदिन हामीले संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखि, दुई पार्टीले संयुक्तरुपमा जारी गरेको घोषणापत्र र त्यसका २५ बुँदे संबृद्धिका कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकार सञ्चालनका निम्ति उक्त सुझाव पत्र  तयार गरेका छौ ।

 हाम्रो संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक  संविधानमा नैं समाजवाद उन्मुख छ ।  तर आज समाजवाद अमुर्त खालको विषयजस्तो बनेको छ । यो बेलामा साम्यवादउन्मुख समाजवाद के हो ? आजको स्थितिमा लागु गर्न सकिने समाजवादी कार्यक्रम के –के हुन ?  लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के के हुन ? तिनिहरुलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका जनता, भूकम्प, वाढीपिडित र अन्य प्राकृतिक बिपत्तिजस्ता प्रकोपबाट पिडित जनतालाई सुरुमै सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभुत हुने   कार्यक्रम  घोषणा गनुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ १२ लाख मानिसहरुसँग आफ्नो बस्ने घर छैन । समता र समानता दुवैलार्ई दृष्टीगत गरी अघि वढ्नु  छ  । एकातिर बंचित वर्गलाई सम्पतिको मालिक बनाउनु पर्ने, अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता मौलिक हकलाई व्यवहारमा लागु गर्नु छ । हामीले संविधान बनाउदा नै तीनवर्ष भित्र ऐन बनाएर जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिलाउने भनेका छौं । अव हामीले ५÷६ महिनाभित्रै मौलिक हकसँग सम्वन्धित ऐनहरु निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ  ।

 बेरोजगारी अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय समस्या हो । हरेक वर्ष करिव साढेँ ४ लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन् र विदेशिन अभिसप्त छन्  । तर स्थिति यो तथ्याङले भने भन्दा बिकराल छ यो समस्यालाई हल गर्न नबीन ढंगले सोच्नु र हिड्नु पर्दछ ।  भौतिक पुर्वाधारको निर्माण सपना  र उत्पादनलाई संयोजन गर्नु बर्तमान सकारको मुल काम हुनुपर्दछ । नेपाल रोजगारीको दृष्टीले  धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो । कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, जडिवुटि, वनको क्षेत्रमा हामीसँग धेरै ठूला सम्भावना छन् । यी सबै सम्भावनालाइ प्रस्फुटित  गर्न सक्यौं भने हामी गरिव मुलुकको सुचिमा बसिराख्नु पर्दैन । हाम्रो श्रमशिल र कर्मशिल शक्ति भारत र अरवलगायत संसारका विभिन्न ठाउँहरुमा छरिएर रहेका छन् । अव राष्ट्र निर्माणको  महाअभियानमा देशबाहिर भएको जनशक्तिलाई  सामेल गर्न  पनि अपिल गर्नुपर्दछ । छोटो समयमा समृद्ध राष्ट्र बनाउने सकिने आधार प्रशस्तै छन् । हामी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको पक्षमा छौं ।

यहाँका वहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर माथि उठाएर सबैले आफ्नो गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने सक्नु पर्दछ । आम मानिसहरुको वार्षिक आयलाई ५ हजार डलरभन्दा माथि कसरी पु¥याउन सकिन्छ भनेर ठोस योजना वनाउनु पर्दछ । हामीले सन् २०२२ सम्म  विकासशिल राष्ट्रमा पुग्नुछ  र २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण चौतर्फीरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र गरिवीको अन्त्य गर्नेगरि अभियानात्मक ढंगले अगाडि बढ्न पर्छ । भौतिक पूर्वाधार, औधोगिकरण कृषि र पर्यटन लगायतका क्षेत्रका विकासलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो औद्योगिकीकरण सफल  हुन सकेन । यसो हुनुमा कृषिमा आधारित नभएर हो । अर्थात् विगतमा कृषिक्षेत्रलाई हामीले उद्योगको रुपमा विकास गर्न पर्याप्त ध्यान दिन सकेनौ । अहिले हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । यसले कृषिमा औद्योगिकीकरणको संभावनालाई जोड दिनेछ । आज मानिसहरु ठूला नसर्ने रोगहरुबाट पीडित छन् । यसको दिर्घकालिन समाधान बिसादियुत्त उत्पादनको अन्त  हो । हाम्रो घोषणापत्रले १० वर्षभित्र अर्गानिक उत्पादन गर्ने मुलुकमा नेपाललाई लैजाने भनेको छ । हामीले दिएका सुझावमा राष्ट्रलाई आन्तरिकरुपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने प्रकारका छन्  । व्यवस्थित सडक, जलमार्ग, सिचांई आयोजना, विमानस्थल, उद्योग प्रवद्र्धन, सूचना र प्रविधिको विकास, स्वस्थ्य,शिक्षा  लगायतका विषयहरुलाई ध्यान दिएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने तर्फ सुझाव्र केन्द्रीत छं ।  प्रदेश नं.२, सबभन्दा पछाडि परेको छ यँहाका जनतालाई  बिशेष कार्यक्रम घोषणा गरेर माथि उठाउने ढंगले सोच्नु परेको छ ।

 यो सरकारले ६ महिनाभित्र के गर्ने ? १ वर्षभित्र के गर्ने र ५ वष्भित्र के गर्ने , १० वर्षभित्र के गर्ने र १५ वर्षभित्र के गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि जानु पर्दछ । राष्ट्र निर्माण गर्ने राजनितिक दृष्टिकोण एकदम आवश्यक छ । निश्चित अवधिभित्र परिणाम देखिने गरी   गरि सरकारले काम गर्नु पर्दछ । यसका लागि हामीले दिएका सुझावमा केही नयाँ संरचना सिफारिस गरेका छौ । जस्तो विकास आयोजना कार्यन्वयन प्राधिकरण,एकीकृत प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,राष्ट्रिय आवास कम्पनि , राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, वैदेशिक ब्यापार व्यवस्थापन केन्द्र आदी  । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सवलीकरण गर्न कुरा सुझावमा  परिलक्षित छन् । संविधानले निदृष्ट गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारीकै आधार सुझावहरु समावेश छन् । प्रतिवेदनको लेखन  जस्तो भएको भएपनि छलफलको स्प्रिट निरन्तरताको माग होइन क्रम भंगतामा जोड दिने थियो ।

 विकासको यो अभियान सफलपार्न शुसासन सम्बन्धि सही दृष्टीकोण वनानु आजको अर्को मुख्य र अनिबार्य कार्यभार हो । भ्रष्ट्रचार प्रति सुन्य सहनसिलता छ भनेर अब पुग्दैन । गएको एक दशक यताको शासनको पुनरावलोक गर्न जरुरी छ । भ्रष्ट्रचारलाई अपराधको रुपमा लिनु पर्दछ। र यसको शल्यक्रिया गर्न जरुरी छ । यसका लागि नोकरशाही तन्त्रलाई सरकारको मातहत हिँडाउने गरी ऐन र नियम,कानुन र प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्दछ । संसदलाईयसको लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ । शिक्षा स्वास्थ्यलाई उच्चतम नाफा कमाउने थलो वनाउने कि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भावना अनुरुप दिलाउने ? प्रक्रिया र कानुन एक ठाँउमा छन् । नाफाखोर चिन्तनसँगको लँडाइ अर्को ठाँउमा छ । शुसासन बारे सोचिँरहदा यी सबै पक्षमा ध्यान जानु पर्दछ । जागीरवाट  निबृत (चभबष्चभम) भएपछि राजनैतिक नियुत्त गरिएकाहरुवाट के कति शुसासन प्रत्याभुत हुन सक्यो यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ । 

संक्षेपमा, वामपन्थीको नेतृत्वमा, संरचनागत परिवर्तन गरेर र साँच्चै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरि अगाडि बढ्ने चुनौति हाम्रो सामु छ  । गरिव लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसले नयाँ कार्यपद्धति मागेको छ । प्रत्येक प्रदेसमा  कार्यसम्पादन करार  गर्ने, योजना बनेछि कार्यान्वयन र अनुगमनको तह बिशेष जोड दिनु पर्दछ। हामीले दिएको प्रसुझावलार्ई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने समाजवादी क्रान्तिको दिशामा जानको लागि एउटा बलियो आधार तयार हुन्छ । र,नेपाली जनताले वामगठबन्धनलाई निर्वाचनमार्फत जाहेर गरेको समृद्ध नेपालको अभिमतलाई व्यवहारिक रुपमा सफल पार्न सकिन्छ ।  यसका लागि पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गर्ने र  सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्रमिक ढाँचामा बदल्नु पर्दछ । 

मूल प्रवाह मासिकमा प्रकशित । 

Share your thoughts!

Loading...

Trending