सहकारी सँस्थाहरुलाई मर्जरको लागि बाटो खुला भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियावारण मन्त्रालयले सहकारी संस्था एकीकरण कार्यविधि तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधि अघि बढाएकाले सहकारीलाई मर्जरको बाटो खुलेको हो।
दुई वर्षे कार्यकालको समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले कार्यबिधि अघि बढाएको जानकारी गराएकी हुन्। उनले सहकारी क्षेत्र सञ्चालन, व्यवस्था तथा नियमनका लागि मन्त्रालयले संस्था एकीकरणको कार्यविधिसहित १० वटा निर्देशिका जारी गरेको बताउँदै यससम्बन्धी जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री अर्यालकाअनुसार संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौँदा तयार भईसकेको र अब छिट्टै पारित हुने चरणमा रहेको छ। यसअघि कार्यविधि अभावका कारण सहकारीहरु मर्जर हुन सकेका थिएनन् ।
सहकारी संस्था मर्जर सम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ तर अहिलेसम्म ्संस्थानहरु के कसरी मर्जरमा भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनिसकेको छैन। जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीति सफल देखिएपनि सहकारीको हकमा भने लागू हुन् सकेको छैन।
हाल सम्म देशभरबाट सञ्चालित कुल ३४ हजार ५ सय १२ प्रारम्भिक सहकारी संस्थानहरुमध्ये करिब २९ हजार सहकारी संस्थानहरुलाई स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।
