सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ । आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सहकारीबाट हुने कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्न कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र यसको सहजीकरणको काम अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘सहकारी संस्थाबाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।