दिपक महत, लगानीकर्ता
सिडिएससीको मेरो शेयरको बारेमा अनलाइन परिपत्र गरिएको बारे भन्ने बिज्ञप्ति पढेर केही कुरा लेख्न मन लाग्यो। पहिलो कुरा त यो एक्दमै सहि कदम हो यसलाई बजार बिकासको राम्रो पक्षमा लिन सकिन्छ। तर नेपालमा कुनै राम्रो काम त्यति बेला गरिन्छ, जहाँ आफ्नो स्वार्थमा काम गराउन सकिन्छ, हुन त मेरो शेयरको बारेमा पहिला पनि समाचार नसुनेको होइन, सफ्टवेयरको कमजोरीको कारण हितग्राहीको खातामा रहेको विवरण लिक भएको थियो, यो पक्कै पनि राम्रो समाचार भने होइन, तर यहाँ जोड दिन खोजिएका कुरा निम्न हुन् ।
१. यो मेरो शेयरको अवाधारणाको आवश्यकता र उदेश्य के हो? सर्बप्रथम यो आफ्नो खातामा रहेको विवरण ग्राहकले आफै हेर्न पाउने सुबिधा हो, अब यहाँ के चाहिं खुलेन भने, के अहिलेसम्म ग्राहकले अनलाइन सुबिधा प्रयोग गर्न पाए छैनन? अथवा सिडिएसलाई यो कुरा पत्तो छैन कि सिडिएसले यो सुबिधा ल्याउनु भन्दा दुई बर्ष अगाडि देखिनै केहि डिपि हरुले यो सुबिधा वेब, एन्ड्रोइएड र आइओसमा समेत आफ्ना ग्राहकलाई दिइसकेका छन भनेर ? यदि थाहा थियो भने यसको आवश्यकता किन पर्यो? यो खुलाउन जरुरी छ ।
२. किन ग्राहकले प्रत्यक बर्ष कम्तिमा ५० रुपैयाँ तिर्ने? ग्राहकले यो सुबिधा निशुल्क लिई रहेका छन भने किन सिडिएससिले जबर्जस्ती शुल्क लिने सफ्टवेयर प्रयोग गर्न लगाउछ? के यो कुरा जायज हो? अझ चाख लाग्दो कुरो त अनलाइन सुबिधा दिसकेका निक्षेप सदस्यले के सजिलै मन्लान त?? एनआईबिएल क्यापिटल,एस क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल र बैंकमा नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेस्ट बैंक लगायतले यो सुबिधा निशुल्क दीईरहेका छन् । उनीहरुले अब के गर्लान ।
३. किन यो सफ्टवेयर कुनै पनि डिपिको अनुमती बिना ल्याइयो? के सिडिएससीले जे जे परिपत्र गर्दै जान्छ त्यहि त्यहि मान्दै जानू पर्ने हो र? त्यति ठूलो कुरालाइ बजारमा ल्याउदा किन कुनै पनि डिपि सङ्ग अन्तर्कृया अथबा सल्लाह बिना ल्याइयो? यसको रहस्य के हो?
४. अहिले अन्लाईन सुबिधा दिइरहेका डिप हरुले के गर्लान त अब? कुनै पनि कुराको दिर्घकालिन सोचाइ नराखी जबर्जस्ती लाद्ने काम गर्दाको दुख हो यो, पहिला डिपिको मेन सफ्टवेयर मात्र प्रदान गरियो त्यो पनि सिमित युजर मात्र । के सिडिएससी लाई थियन र पछि अनलाइन पनि सुबिधा दिनुपर्छ भनेर, कि त्यहा कुनै तालमेल थियो अथबा जाल बुनिएको थियो। पछि अन्लाइन को नाममा ग्राहक बाट पैसा लुट्ने ? लाखौ खर्च गरेर एप्स बनाका डिपिहरुको हालत के होला ? यो कुरा किन डिपिलाइ भनिएन हामिले अनलाइन सुबिधा पनि दिन्छौ , तपाईं हरु त्यो नै चलाउनु पर्छ भनेर। कि सिडिएससीले जे भन्छ त्यहि नै मान्न पर्छ भन्ने छ नियमाबली मा?
५. ५० रुपैया के को लागि र के यो सुल्क जायज छ?अन्लाइन सुबिधा लिए बापत ५० मध्य २५ रुपैया सिधै सिडिएससीलाई जान्छ, जबकी अहिले कतिपय डिपिले निशुल्क अनलाइन सुबिधा दिइरहेको छन। के यो ग्राहकक बाट पैसा लुट्ने पैसा कमाउने धन्दा मात्र हो ? काले काले मिलेर खाउ भाले भने जस्तै ।
६. आखिर रहस्य के रहेछ त? सिडिएससीको वेबसाईटमा उल्लेख गरिए अनुसार अहिले नेपालमा डिम्याट खाताको संख्या ८ लाख ५० हजार छ । त्यो मध्य कम्तीमा ५० प्रतिशतले मात्र अनलाइन सुबिधा लिदा २ करोड हुन्छ । भोलिको दिनमा यो संख्या बढ्दै जाने छ । उक्त दुई करोड मध्ये १ करोड प्रत्यक बर्ष सिडिएससीको खातामा जान्छ । यसरी ग्राहकको पैसा मेरो शेयर सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी र सिडियस लाई जाने भयो । सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी नै सिडिएसका अध्यक्षको हो । अब भित्रि कुरा बुझियो नि हैन र ।
७ . यसरी ग्राहकबाट सिधै पैसा लुट्न पाइन्छ? आफू पद मा भएको बेलामा पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने त प्रस्टै बुझियो नि । डिम्याट खाता खोल्दा ग्राहकले ५० र वार्षिक सुल्क १०० डिप लाई बुझाउछ । त्यो मध्य १० प्रतिशत प्रत्यक बर्स सिडियस लाई बुझाउछ । अब तपाईं आफै भन्नुस अनलाइन बापत फेरि २५ रुपैया सिडिएसलाई बर्सेनि तिर्नुपर्ने । यो त अन्याय भयन र?? डिपिले त सजिलै मान्ला किनकी उस्लाइ पनि २५ रुपैया त भाग मा पर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भैरहेको अबस्थामा किन त जबर्जस्ति मोनोपोली लाद्न खोजियको त? कुरो गहिरो छ, यस्तै हो भने भोलि अर्को सिडियसको आवश्यकता पर्यो भन्दै लगानिकर्ता धितोपत्र बोर्ड जान धेरै समय पर्खनु नपर्ला? यदि सिडिएससीको सोचाइ बजारको बिकास तर्फ छ भने किन निशुल्क प्रयोग गर्न नपाउने? यदि यो लागू नै गर्ने हो भने निशुल्क यो अनलाइन सुबिधा चलाउन पाउनु पर्छ । होइन भने एक मात्र सिडिएससी हो भन्दैमा जबर्जस्ती शुल्क लिन पाइदैन । पैसा लुट्न पाइदैन । जय शेयर जय लगानिकर्ता ।
यो पनि:
