निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि भन्दै लागु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषण भएको २ बर्ष पुरा भएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षमा करिब ३० लाख श्रमिक र ३ लाखभन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनीलाई समेट्ने गरी कोषमा चार किसिमका सुविधा लागू गरेको थियो । तर २ वर्षको अबधिमा अनुमान गरेभन्दा न्यून मात्रामा रोजगारदाता कम्पनी तथा श्रमिकहरु आबद्ध भएका छन् । २ वर्षको अबधिमा १२ हजार ९१५ जजना रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख ७९ हजार ७९१ जना योगदानकर्ता अर्थात श्रमिक आबद्ध भएका छन् । तामझामको साथ सुरु गरिएको यस योजनामा २ वर्ष हुँदासम्म पनि यति कम सहभागी हुनु लाजमर्दो प्रगति भएको विश्लेषक बताउछन् ।
कोषले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १८६० रोजगारदाता कम्पनीका १८ हजार १२८ श्रमिक, प्रदेश २ मा ५२३ रोजगारदातामा कम्पनीका १३ हजार ३२२ श्रमिक तथा बाग्मती प्रदेशमा ८ हजार ७३५ रोजगारदाता कम्पनीका १ लाख ३४ हजार ६२३ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ५९५ रोजगारदाता कम्पनीका ६ हजार ८९६ श्रमिक, लुम्बिनी प्रदेशमा ९२५ रोजगारदाता कम्पनीका ५७२० श्रमिक, कर्णाली प्रदेशमा १३२ रोजगारदाता कम्पनीका ४४७ श्रमिक र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १५४ रोजगारदाता कम्पनीका ६५५ जना श्रमिक आबद्ध भएका हुन् ।
कोषले लागु गरेको चार प्रकारका सुविधा मध्येमा हालसम्म १ करोड ४७ लाख दाबी भुक्तानी भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी भुक्तानीमा ६१८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी भुक्तानीमा २४, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी भुक्तानीमा ४३ र उपदान दावी भुक्तानीमा ३३ जना रहेका छन् ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जम्मा गरिएको रकम २ वर्षको अबधिमा ३ अर्ब १० करोड १० लाख पुगेको कोषले जनाएको छ ।
सरकारले व्यहोरेको १ अर्ब १२ करोड
कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अबधिमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले व्यहोरेको थियो । चैत ११ गतेदेखि असारमसान्तसम्म रोजगारदाता कम्पनी तथा श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कोषलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।
