प्राधिकरणको लागि कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निल्नु न ओकल्नु, क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने संकेत

कोशी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि आगामी डेढ वर्षभित्र कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई परेको छ । सो करिडोरभित्र पर्ने दुई जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै प्रसारण लाइन निर्माण नभए प्राधिकरणले ४५ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । 

कूल ५१ मेगावाट क्षमताको मेवा खोला र १५ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कूल २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा टीकाटिप्पणी भएपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने , “हामीलाई प्रसारण लाइन अत्यावश्यक भइसकेको छ, ठेक्का प्रक्रियामा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन र हुन दिइनेछैन ।” 

भारतको आयात निर्यात बैंक (एक्जिम)को लगानीमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले ११ जुलाई २०१८ मा प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसको लागत दुई करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । 
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कोशी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिने करीब दुई सय मेगावाटका आयोजनाको बिजुली खेर जाने देखिएको छ । 

भारतीय आयात निर्यात बैंकको लगानी र ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रियामा नै रहेर प्राधिकरणले ठेकेदार छनोट गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भएका केही ठेकेदार कम्पनीले अनावश्यक दुःख दिन लागेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गुनासो गरे । 

प्राधिकरणले प्रसारण लाइनअन्तर्गत सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार, वानेश्वर तथा वसन्तपुर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणका दोस्रो पटक गरिएको टेण्डरमा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टर्बोसँग दुई करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतालाई लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैकले ६ सेप्टेम्बर २०१८ मा स्वीकृति दिई ठेक्का सम्झौताले अन्तिम रुप लिएको हो । 

प्राधिकरणले ठेकेदारलाई १८ महीनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हाल सबस्टेसन निर्माण शुरु गरिसकेको छ । तर अहिले भारतीय एक्जिम बैंकले पहिलो ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा धेरै कम रकम प्रस्ताव गर्ने भारत मध्यप्रदेशको केडिबिआएल एसी जेभीले काम गर्न नसक्ने र समयमै ठेक्का कार्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएको थियो । 

सबै प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार ठेकेदार छनोट गरेको र पहिलो र दोस्रोबीच धेरै अन्तर रहेकाले दोस्रोलाई ठेक्का प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पहिलोलाई स्वीकार गरिदिन बारम्बार एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए  । 

“तर पनि एक्जिम बैंकबाट हाम्रो प्रस्तावउपर सहमति प्राप्त नभएको र अन्तिममा या त दोस्रो कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्नु वा पुनः बोलपत्र गर्नु भनी लेखी आएको थियो,” उनले भने, “दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र ठेक्काको सर्तअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकिने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो ।” प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेको जानकारी एक्जिम बंैक र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई दिई उसले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानतपत्रसमेत फुकुवा गरेको थियो । 

ठेक्का सम्झौतामा लागू हुने सर्तअनुसार, सम्झौतामा हस्ताक्षर, ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्ने र ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर र ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्ने सर्त पूरा भएता पनि एक्जिम बंैकको ठेकाउपर स्वीकृति बिना ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न नसकिने हुँदा ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्का दायित्व सिर्जना भइनसकेको अवस्था थियो । 

“यसका अतिरिक्त ठेक्का सम्झौतापूर्व नै भएको छलफलअनुसार ठेकेदारलाई एक्जिम बैंकले स्वीकृति दिएमा मात्र ठेक्का लागू हुने जानकारी गराई निर्णय गरेर सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाइएको थियो”, आयोजना प्रमुख राजन ढकालले भने । 

ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्काप्रतिको दायित्व सिर्जना भइनसकेको अवस्थामा कम्पनीले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानतपत्र फुकुवा गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ को दफा ६७ को १ ख मा ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको ‘खरीद कार्ययोजना’अनुरुप खरीद गर्नुपरेमा ऐनमा व्यवस्था भएको खरीद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने’ व्यवस्था छ । रासस