हाइड्रोपावरको पक्षमा आयोगको अर्को निर्णय, कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव

हाइड्रोपावरको नियामक बिद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रबाट संचालित रुग्ण जलबिद्युत आयोजनाहरुको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गर्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ। 

आयोगको आज बसेको बैठकले रुग्ण जलबिद्युत आयोजनाले लिएको कर्जाको ब्याजदर पुनर्कर्जा मार्फत ३ प्रतिशत बनाउनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन। 

'रुग्ण जलबिद्युत आयोजनाहरुको ब्याजको दर ३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरि बैंकहरुलाई कार्यन्वयन गराइदिनलाई राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छौँ' आयोगका अध्यक्ष सिंहले भने, 'हाम्रो प्रस्तावमा गभर्नर सकारात्मक हुनुहुन्छ, बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेर पारित गर्छु भन्नुभएको छ।'

आयोगको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा रुग्ण जलबिद्युत आयोजनाको ब्याजदर १४-१५ प्रतिशतबाट घटेर ५-६ प्रतिशत कायम हुनेछ।  ३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकले सेवा शुल्क जोड्दा ब्याजदर ५-६ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

यद्दपी हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) का सीईओ छबीराज पोखरेलले ०.२५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर पुनर्कर्जा दिन तयार रहेको आयोगका अध्यक्ष सिंहले बताएका छन।  ३.२५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा भएमा एचआईडिसीएल को  आम्दानी बार्षिक १२-१५ करोडले बढ्नेछ भने रुग्ण जलविद्युत आयोजनाले समेत ३.२५ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा पाउनेछन।

नेपालले भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गर्नुभन्दा स्वदेशकै हाइड्रो कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले आयोगले ३ प्रतिशत ब्याज मै कर्जा दिनु पर्ने निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको आयोगका अध्यक्ष सिंहले बताएका छन।

आयोगले यसअघि नै बिनियामावली बनाएर साना जलविद्युत आयोजनाबाट जरिवाना लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान (Availability Declaration) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यदि पूर्वानुमान भन्दा कम बिजुली उत्पादन भए प्राधिकरणले त्यस बापत जति उत्पादन कम भएको त्यति बराबरको जरिवाना लगाउने गरेको थियो । तर अब भने प्राधिकरणले त्यस्तो जरिवाना लिन नपाउने भएको छ । 

यसअघि आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन। आगामी कार्तिक १ गतेसम्म माग पूरा नभए २५ वटा रुग्ण जलविद्युत आयोजनको चाबी सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन।