अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साना जलविद्युत आयोजनाबाट जरिवाना लिन नपाउने भएको छ । विद्युत उत्पादनको पूर्वानुमानमा फरक पर्दा प्राधिकरणले लिने गरेको जरिवाना विद्युत नियमन आयोगले खारेज गरिदिएको हो।
हाल जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान (Availability Declaration) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यदि पूर्वानुमान भन्दा कम बिजुली उत्पादन भए प्राधिकरणले त्यस वापट जति उत्पादन कम भएको त्यति बराबरको जरिवाना लगाउने गरेको थियो । तर अब भने प्राधिकरणले त्यस्तो जरिवाना लिन नपाउने भएको छ ।
बिद्युत नियमन आयोगले 'बिद्युत खरिद बिक्रि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु सम्बन्धि बिनियमावली २०७६' जारी गर्दै जरिवानाको प्रावधान खारेज गरेको हो । विनियमावलीमा विद्युतको पूर्वानुमानलाई आधार मानेर प्राधिकरणले कुनै पनि हर्जाना लगाउँ नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै बाढी, पहिरो वा भूकम्पका कारण प्रसारणलाइन वा सब स्टेशनमा क्षति पुगेमा प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने ब्यबस्था पनि आयोगले गरेको छ ।
यो प्रावधान १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई मात्र लागु हुने आयोगले जनाएको छ ।