Announcement IPO Result



निरोज कुमार थापा     May 15, 2019 | 11:52:04 PM



shivam cement

सरकारको नीतिका कारण नेपालका ठुला तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा बिदेशी सिमेन्टले ठाउँ पाएका छन। सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा अघि सारेपनि सरकारकै नीतिको कारण स्वदेशकै ठुला आयोजनामा समेत बिदेशी सिमेन्टले स्थान पाएका हुन। 

नेपालका ठुला तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा सिमेन्टको बोरामा ५३ ग्रेड लेखिएको हुनुपर्ने प्राबधान छ। तर उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको बोरामा ग्रेड लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले नेपाली सिमेन्टले स्थान पाउन नसकेको उद्योगीहरुको भनाई छ। 

बिभागले दिने नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नको लागि ३३ ग्रेडको सिमेन्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपालका सबै सिमेन्ट कम्पनीले उत्पादन गर्ने सिमेन्टमा कागजी रुपमा ३३ ग्रेड लेखिएको हुन्छ। नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन २०३७ को व्यवस्थाले गर्दा नेपालका कम्पनिले आफ्नो उत्पादनमा ग्रेड ४३ र ५३ लेख्न पाउँदैनन। 

यस अघि: नेपाली सिमेन्ट भारत र चीनमा बिक्रि गर्न कति सम्भब ? उद्योगी भन्छन, 'इफ र बट धेरै छन'

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कागजमा नै नभएको अवस्थामा उच्च ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भनेर विश्वास गरिने आधार नभएको बताएको छ । ‘उत्पादन भएको छ भनेर कागज बोल्नुपर्यो नि, हामीले दिएको गुणस्तर ३३ ग्रेडको हो’ विभागका निर्देशक दिपक ज्ञवालीले भने, ‘त्योभन्दा उच्च ग्रेडको उत्पादन भएको भनेपनि हामीले दिने गुणस्तर नै छैन, जब कागज नै छैन यति ग्रेडको भनेर मात्रै त हुँदैन ।’ 

यता सिमेन्ट उद्योगीहरुले भने आफुहरुले ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएपनि सरकारको नियमको कारण बोरामा त्यो कुरा लेख्न नपाउँदा ठुला परियोजनामा नेपालको सिमेन्ट प्रयोग हुन नसकेको गुनासो गरेका छन। 

अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफुहरुले उच्च ग्रेडको सिमेन्ट बनाउदा बनाउँदै पनि त्यसको प्रमाण नहुँदा ठुला आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन नपाएको बताएका छन। ‘हामि ५३ ग्रेडको पनि सिमेन्ट बनाउँछौँ तर लेख्न सक्दैनौ’ उनले भने, ‘ठूला आयोजनाले अर्डर गरे भने उत्पादन गर्छौ र उनीहरुले नै क्वालिटी टेस्ट गर्छन र लैजान्छन् ।’ 

त्यस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा उच्च स्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दापनि डकुमेण्ट नहुँदा खुला रुपमा क्वालिटीयुक्त सिमेन्ट हो भनेर भन्न नपाएको बताउँछन। उनले जतिसक्दो चाँडो सरकारले ४३ र ५३ ग्रेडको गुणस्तर दिने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने बताए । 

अहिले पनि ठूला आयोजनामा केही प्रतिशत भने नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको उनको भनाई छ । यद्यपी सम्पूर्ण आयोजनालाई पूर्ण रुपमा पुग्ने गरी र भारबहन क्षमता धान्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न आफूहरु सक्षम रहेको तर यसको लागि सरकारले उच्च ग्रेडको उत्पादन भएको छ भनेर गुणस्तर चिन्ह दिनुपर्ने थापाको भनाई छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले भने सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गरौँ भन्ने आफूहरुको चाहाना भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ग्रेड नै तोकेर सिमेन्ट माग भएको अवस्थामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग नभएको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले स्वीकार गरेका छन। 

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले पनि भारतबाट आयात गरेर सिमेन्टको प्रयोग गरिरहेको छ। आयोजना प्रमुख विज्ञानराज श्रेष्ठ नेपालमा गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भन्ने प्रमाण नभएर भारतबाट ल्याउनु परेको बताउँछन् । उनले नेपालका उद्योगले आफूहरुले माग गरे अनुसारको उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले पनि बाहिरबाट ल्याउनु परेको दाबि गरेका छन। ‘गुणस्तर र मात्रा मुख्य समस्या हो’ उनले भने, ‘मात्रा पुग्ने अवस्था भएपनि गुणस्तरको प्रमाण नै छैन ।’  

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयका धेरै छन् । स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग नभएको विषयमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल पनि ग्रेड तोकिएको अवस्थामा भारतबाट नै सिमेन्ट ल्याउनु परेको बताउँछन्। 

के गर्दैछ सरकार ?

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा लिने भनेपछि उद्योगीहरु खुशी भएका छन् । तर निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा लिनुभन्दा पहिला ५३ ग्रेडसम्मको नेपाल गुणस्तर दिन उनीहरुले सुझाएका छन् ।

सरकारले ४३ ग्रेडको नेपाल गुणस्तरको स्ट्यान्डर्ड बनाउने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा ओपिसी सिमेन्टलाई ४३ ग्रेडको गुणस्तर दिने गरी छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। गुणस्तर विभागले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार पारेको ड्राफ्ट उद्योग मन्त्रालयमा पठाईसकिएको जानकारी दिएको छ । अब उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले निर्णय गर्न बाँकी छ । परिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि ४३ ग्रेडको गुणस्तर दिने र लिने बाटो खुल्नेछ ।


Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter













Close in 7