नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले गरेको 'अनिश्चितकालको लागि शेयर कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय' कानुन बिपरित देखिएको छ । नेप्सेको शनिवार बसेको संचालक समितिको बैठकले धितोपत्र बोर्डबाट अर्को निर्देशन नआएसम्मको लागि शेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेप्सेले धितोपत्र सूचिकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५ को नियम २१ को उपनियम १ बमोजिम कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । तर उक्त उपनियमले अनिश्चितकालको लागि शेयर कारोबार गर्न सक्ने अधिकार नेप्सेलाई दिएको छैन । उक्त उपनियममा प्रष्टसंग 'कारोबार प्रणालीको संचालन निश्चित समयका लागि स्थगन गर्न सक्नेछ 'उल्लेख छ । अर्थात नेप्सेले अहिले गरेजस्तो अनिश्चितकालिन शेयर बजार बन्द गर्ने अधिकार यस उपनियमले दिदैन । यस उप नियममा भनिएको छ 'प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्रिय संकट वा काबुबाहिरको परिस्थिति आइपरेमा धितोपत्र बजारले बोर्डलाई जानकारी दिई कारोबार प्रणालीको संचालन निश्चित समयका लागि स्थगन गर्न सक्नेछ । ' अर्थात् अनिश्चितकालको लागि बजार बन्द गर्ने ब्यबस्था त्यसमा कहिँ कतै उल्लेख छैन।
यसरी बजार बन्द गर्नु कानुन बिपरित भएको भन्दै यस अघि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अधिवक्ताद्वय रपिश पोखरेल र हरिप्रसाद दाहालले लकडाउन सुरु भएपछि बन्द भएको सेयर कारोबार खुला हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई मै शेयर बजार किन खुला नगरेको भन्दै सरकारको नाममा कारण देखाई आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलाशको गेट जेठ ३२ गते आइतबारको इजलाशले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
रिटमा लामो समय सेयर कारोबार बन्द हुँदा पेशा गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको र पेशाकर्मीहरुको रोजीरोटीमा पनि समस्या भएकोले बजार खुलाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिटमा अनेक बाहनामा लामो समय बन्द गरिनु नाजायज हुने उल्लेख छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड अनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई विपक्षी बनाइएको छ । ऐनमा ५ दिनभन्दा बढी बन्द गर्न नमिल्ने तर दुई महिनादेखि कारोबार बन्द भएकोले बजार खुल्नको लागि आदेश माग गरिएको छ।
यस अघि :
