एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी मापदण्डलाई टुंग्याएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तिम रूप प्रदान गरेको हो ।
बैठकले असोज १६ र १७ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी र प्रदेशसभा क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बहुमतबाट त्यो सम्भव नभएको खण्डमा न्यूनतम एक महिलासहित तीन जनाको नाम प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि जिल्ला कमिटीमा पेस गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यस्तै, असोज १९ र २० मा जिल्ला कमिटीका बैठक बस्ने ती नामलाई आफ्नो राय सुझावसहित जिल्ला कमिटीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
असोज २२ र २३ मा प्रदेश कमिटीको बैठकले जिल्ला कमिटीबाट प्राप्त राय, सुझाव र सिफारिससहित स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक जिल्ला कमिटीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एक महिलासहित तीन जनाको नाम समानुपातिक उम्मेदवारका लागि पनि स्थायी समितिमा पठाउनुपर्ने छ ।
एमालेका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र प्रतिनिधिसभाका क्षेत्रीय निर्वाचन कमिटीहरूले बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म क्षेत्रीय कमिटीबाटै सर्वसम्मत रूपमा एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । प्राप्त सुझावका आधारमा स्थायी कमिटीले उम्मेदवारको मापदण्ड, छनोट विधि र निर्वाचनको समग्र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी बैठकले पार्टी स्थायी कमिटीलाई सुम्पेको हो ।
गत आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीले प्रदेश २ मा उम्मेदवार छनोट गर्दा ध्यान पुर्याउन नसकेको र चुनाव प्रचारप्रसारका लागि पनि कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकेको नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्ने नेताले सुझाव दिएका थिए । पहिलो र दोस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २७६ स्थानमा जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमाले प्रदेश २ मा पछिल्लो मतपरिणामअनुसार १८ स्थान जितेर पाँचौं स्थानमा छ ।
क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी तथा प्रदेश कमिटीबाट उम्मेदवार सम्बन्ध प्राप्त सुझाव र सिफारिसको आधारमा मात्रै असोज २६ र २७ मा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गर्ने गरेको पार्टी सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । निर्वाचन तालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । समानुपातिकतर्फ नाम सिफारिस गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटलाई ध्यानमा राखेर दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
एमालेको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने मापदण्डका लागि स्थायी समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर, उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
