विदेशी नागरिकको अवैध नेपाल बसाइ तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न अध्यागमन विभागले पहिलोपटक छुट्टै नीति र निर्देशिका बनाएर अनुगमन गर्ने भएको छ । अध्यागमन ऐन लागू भएको २५ वर्षपछि विभागले स्थल र हवाईमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका विदेशी नागरिकमा नीति र निर्देशिका तय गरी केन्द्रमा महानिर्देशक र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिमार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था आउन लागेको हो ।
यो व्यवस्था आएपछि पर्यटन मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीलगायत निकायसँग समन्वयका आधारमा विदेशीका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने विभागले जनाएको छ । मस्यौदाले कानुनी रूप लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देखी होटल, यात्रा गर्ने स्थान, भिसाको अवधि लगयतका सबै गतिविधि अध्यागमनको निगरानीमा हुने छ । त्यसका लागि विभागले तथ्यांक अभिलेखका लागि केन्द्रीय डाटा प्रणालीको समेत विकास गरिसकेको छ ।
प्रदेशको प्रशासनिक संरचना लागू भइसकेपछि अध्यागमनको प्रदेश कार्यालय समेत कार्यान्वयनमा आउने र त्यहाँबाट समेत अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गरिने विभागले जनाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पहिलो पटक अध्यागमन नीति २०७४ र ‘विदेशी नागरिक नियमन निर्देशिका २०७४’ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अध्यगमन नीति मन्त्रिपरिषद र निर्देशिका मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।
“विभिन्न प्रकारका भिसा प्रयोग गरेर आएका विदेशी नागरिकको अवैध रूपमा नेपाल बसाइ बढ्दो क्रममा भएकोले यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता देखियो,” महानिर्देशक काफ्लेले भने, “प्रस्तावित कानुनी प्रावधान लागू भए अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।”
विदेशी नागरिक आएदेखि फिर्ता हुँदासम्मका गतिविधि नियमन र निगरानी राख्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा सामान्यदेखी जघन्य अपराधमा उनीहरूको संलग्नता बढ्दै गएको काफ्लेले बताए । भारत र चीनसहित विभिन्न मुलुकका करिव ५० हजार विदेशी नागरिक श्रम स्वीकृतिबेगर नै नेपालमा काम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये तेस्रो मुलुकबाट बिजनेस, पर्यटक, अध्ययन लगायत भिसामा आएर गैरकानुनी रूपमा बस्ने विदेशीको संख्या मात्रै १२ हजारभन्दा बढी रहेको अध्यागमन विभागका अधिकारी बताउँछन् । कारोबारमा खबर छ ।
