माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादलसहित सुवास नेम्वाङहरुले आइतबार एमाले-माओवादी एकता कार्यदलको बैठकमा केही मोटामोटी सहमति निर्माण गरेका छन् ।
‘कसरी मिलाउने त ?’ भन्ने विषय उठेपछि विशेषतः राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा बादलले भनेका थिए, ‘प्राप्त भोटलाई आधार मान्दा हुन्छ ।’ अर्थात् अब ७०/३० को हिसाबमा तालमेलको बाटो फुक्का भयो । निर्वाचनपूर्व ६०/४० को हिसाबले उम्मेदवारी टुंगो लागेको थियो । तर, चुनावले एमालेलाई ७० र माओवादीलाई ३० प्रतिशतको दरले नतिजा दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेले असी र माओवादीले छत्तीस सिट जितेका छन् । यो भनेको सत्तरी र तीसको अनुपात हो । माघ २४ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ५६ सिटमध्ये गठबन्धनले बढीमा ४० र कम्तीमा पनि ३८ सिट जित्ने पक्का छ ।
यदि कांग्रेसले एकल संक्रमणीयमा अत्तो नथापेको भए ऊ शून्यमा हुन्थ्यो । वामपन्थी एक्लैले ५० सिट जित्ने स्थिति थियो । तल्लो र माथ्लो सदनमा गरेर उसको एक्लै दुईतिहाई पुग्थ्यो । एकल संक्रमणीय प्रणाली अन्तर्गत वाम उम्मेदवारहरुको बढी भएको मत जोडिँदा दर्जन हाराहारी सिटमा कांग्रेसले जित्ने अनुमान छ ।
जसरी हिजो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा जनताले वामपन्थीको एकीकृत घोषणापत्रलाई भोट दिए, त्यही स्पिरिटमा राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने निश्चित छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको मतदान केन्द्रीय राजधानीमा नभएर प्रदेशैपिच्छे छरिएर हुन्छ । उम्मेदवारमध्ये जसको मतदाता नामावली जहाँ छ, उसले त्यहीँबाट उठ्नुपर्ने र त्यहीँका जनप्रतिनिधिले मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
