मोहम्मद अज्मत अलि     Mar 08, 2018 | 06:58:51 AM



चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुकेको अर्थ मन्त्रालयलाई अझै ९२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार चालू आवको बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारको स्रोततर्फ प्रक्षेपित रकममध्ये ९२ अर्ब ८० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नपुग हुने जानकारी दिँदै मन्त्रालयले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी स्रोत पूर्ति गर्ने बताए । बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्दा स्रोत नुपगेर अन्य उपाय खोजी गरिएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो । यस्तो अवस्था आउनुको मूल कारण बजेट बनाउँदा स्रोतमा गरिएको हेलचेक्र्याइँ हो।

अर्थले एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको स्रोत हचुवा भरमा राखेर चालू आवको बजेट बनाएको थियो । उसले अनुमानका भरमा गत वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचत भई आउने भन्दै राखेको थियो । तर सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्षबाट एक पैसा पनि बचत भएर नआउने बताएपछि अर्थ मन्त्रालय चुकेको खुलेको थियो । नागरिक दैनिकले माघ ९ गते यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

चालू आवको बजेट बनाउँदा स्रोतमा अर्थ मन्त्रालय चुकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उसले आगामी बजेटको आकार स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्धारण गर्ने रणनीति लिएको छ । बजेट समीक्षामा नै मन्त्रालयले यसबारे प्रष्ट पारेको हो । ‘आगामी वर्ष स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेटको आकार निर्धारण गर्ने’ समीक्षा प्रतिवेदनको ‘आगामी वर्षका लागि गर्नुपर्ने सुधार’ शीर्षकको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आवमा नपुग हुने ९२ अर्ब रुपैयाँ चालू र पुँजीगत बजेटमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने र प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गरी क्षतिपूर्ति गरिने जानकारी दिए । अर्कातिर फागुनभित्रै मितव्ययितासम्बन्धी नीति ल्याएर खर्च कटौती गरी स्रोत जुटाउने प्रयास अर्थमन्त्रीले गर्ने भएका छन्। 

बजेटमा स्रोत अपुग हुने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू र पुँजीगत बजेटमा हुने मनपरी खर्च रोक्ने संकेत गरेका छन् । तलब, भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, बिमा, खाद्यान्न, घरभाडा, औषधि खरिदजस्ता अनिवार्य दायित्वमा राखिएको बजेट चालू खर्चको अन्य शीर्षकमा कुनै पनि हालतमा रकमान्तर नगर्ने नीति उनले ल्याएका छन् । विगतमा यस्ता शीर्षकमा राखिएको बजेट वर्षको अन्त्यतिर खर्च नभएमा अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेर जथाभाबी खर्च गर्ने प्रचलन थियो। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने इन्धन, सञ्चालन तथा मर्मत, कार्यालयीय खर्च, पुस्तक तथा सामग्री, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसुधार, सेवा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिमजस्ता शीर्षकमा राखिएको बजेट पनि रोक्का राख्ने भएका छन्। 

यस्तै सीप विकास तथा जनचेतना, उत्पादन सामग्री–सेवा विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन, भ्रमण खर्चमा अहिलेसम्म बचत भएको ४० प्रतिशत रकम र बाँडफाँड नभई भैपरीमा रहेको रकम पनि रोक्का गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन्। 

उनले रोक्का गरेका यी सबै कार्यक्रममा विनियोजितमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विभिन्न नाममा अनियमितता हुँदै आएको थियो । यस्ता कार्यक्रममा राखिएको बजेट कटौती गरेर खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। 

चालू बजेटमा जस्तै खतिवडाले पुँजीगत बजेटको खर्चमा पनि लगाम लगाउने नीति ल्याउने भएका छन् । उनले पुँजीगततर्फ फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा हालसम्म खर्च नभएको बजेटको ५० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने, नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक साबिकको कार्यालयका लागि थप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर खरिद नगर्ने, सफ्टवेयर निर्माण र खरिदका लागि राखिएको बजेटमध्ये हालसम्म खर्च नभएको रकममा सरकारको स्रोततर्फ ५० प्रतिशत कटौती गर्ने नीति ल्याएका छन्।

यस्तै पुँजीगत खर्च बढाएर प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने रणनीति पनि उनको छ । यसका लागि उनले भन्सारमा सुधार नीति ल्याइसकेका छन्। 

खतिवडाले स्रोत पुर्‍याउन लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न खातामा रहेको तर उपयोगमा नआएको रकमको प्रयोजन यकिन गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति पनि ल्याउने बताएका छन्।

बजेट कटौती र सुधार गर्दा पनि स्रोत नपुग भए अघिल्लो वर्षको राजस्व असुलीको ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही ओभर ड्राफ्ट लिने नीति पनि अर्थमन्त्रीको छ । यस्तै ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पनि उठाउने खतिवडाले बताए । अहिलेसम्म सरकारले एक खर्ब १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। नागरिक 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief












Close in 7