संघीयतासँगै आर्थिक पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला नेपालमा कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । सरकारले यसका लागि विकल्पका रूपमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
छिमेकी भारतमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) नेपालमा पनि लागू गर्न अब छलफल थाल्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा अर्थमन्त्रीले कर प्रणालीमा पनि अग्रगमी सुधारका लागि जीएसटीलगायतका विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“हामी भ्याट लागू भएदेखि बहुदरको छलफलमा छौं, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरका विषयमा सँधै विवाद गरिरहेका छौं,” खतिवडाले भने, “अब यी विषयलाई सँधैका लागि टुंग्याऔं र जीएसटीलगायतका विकल्पमा छलफल अघि बढाऔं ।” उनले छिमेकी मुलुकको कर प्रणालीसँग ‘हार्मोनाइज’ गर्न पनि जीएसटीको आवश्यकता रहेको औंल्याए । व्यवसायीहरुले बजेटले करमा पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको अधिकार खोसेको भन्दै आलोचना गरेपछि मन्त्री खतिवडाले नयाँ कर प्रणालीको अवधारणाबारे संकेत गरेका हुन् ।
“तपाइँहरु २० वर्षदेखि एउटै विषयमा विवाद गरेर नबस्नुस्,” अर्थमन्त्रीले भने, “क प्रणालीमा अब पुरातन शैली नभएर बैज्ञानिक तरिकाले अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन, हामी पश्चगामी हैन अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।” अर्थमन्त्रीले जीएसटी लगाउने संकेत गरे पनि छिमेकी भारतमै यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीले नेपालमा सिद्धान्तमा भ्याटमा बहुदर नरहे पनि व्यवहारमा भने भ्याट फिर्ताका प्रावधानले बहुदर रहेको जिकिर गरे । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले गत वर्षको असारमा जीएसटी लागू गरेको थियो। तर, एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्र रहेको मलेसियाले गत महिनाबाट जीएसटी हटाएको थियो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
