बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




शिब धिताल/बिजपाटी     Jul 05, 2018 | 02:08:03 PM



सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता दिन नमिल्ने आदेश गरेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को प्रावधान बदरको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।  दोहोरो नागरिकताको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको पूर्ण इजलासले निवेदकको मागदाबी अनुसार रिट जारी नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले रिट निवेदन खारेज भएको बताउनुभयो । कालाखेतीले भन्नुभयो, ‘निवेदकको मागदाबी अनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर भएको छ । आधार र कारण पूर्णपाठमा सार्वजनिक हुनेछ ।’ रिट खारेजसँगै सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरेको अवस्थामा नागरिकता पाउने विकल्प बन्द भएको छ । गैरआवसीय नेपालीका रुपमा बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएका गोविन्द बेल्वासेसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

निवेदक बेल्वासेले नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताविहीन नबनाउने विषय उल्लेख गरे पनि नागरिता ऐनको विषय बाधक बनेको भन्दै रिट जारी हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । ऐनको दफा १० ले नेपालको कुनै नागरिकले आपूmखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएकाले बदर हुनुपर्ने निवेदकको मागदाबी थियो ।

नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार कुनै नागरिकले एकैपटक नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनेमा पनि बालिग भएको दुई वर्षभित्र एक देशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी नागरिकता त्यागेको अवस्थामा भने नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपालका सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएपछि पुनः नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था छ । तर, अन्य देशको नागरिकता बहाल रहेको अवस्थामा भने नागरिकता प्राप्त हुँदैन । नेपालको संविधानले सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवसीय नेपालीका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, त्यसका लागि सङ्घीय कानुन भने निर्माण भएको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ   ।


Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7