19 Jul, 2018 | ३ श्रावण २०७५ | बिहिवार




Bizpati Reporter

Follow us on

महालेखापरीक्षकको अधिकार राजाको शासनकालमा भन्दा कमजोर

Posted on:July 09, 2018

सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने एक मात्र सर्वोच्च निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय (मलेपका)लाई राजसंस्थासहितको शासनकालमा भन्दा कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा मलेपकाको अधिकार कमजोर बनाएर संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा समेत परिसकेको विधेयकमा मलेपकालाई अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा कमजोर बनाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा हुने गतिविधि तथा कामको भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रभावकारिताबारे लेखा परीक्षण गर्ने एक मात्र संवैधानिक उच्च निकाय हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने तथा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ । 

तर, सरकारले तयार पारेको विधेयकमा भने महालेखापरीक्षणको गरिमालाई महिला आयोग, मुस्लिम आयोग जस्तै अन्य आयोगसरह राख्दै आफ्ना लागि नियम बनाउन समेत वञ्चित गरेको छ ।

राजसंस्था अस्तित्वमा रहेका बेलामा समेत मलेपकाले जुनसुकै बेलामा पनि राजासमक्ष प्रतिवेदन चढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संसद्मा रहेको विधेयकको दफा १९ मा भने वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखेर सरकारले गठन गर्ने अन्य आयोगले बुझाउने वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदनजस्तै मलेपकाको प्रतिवेदनलाई पनि एउटै तहमा राख्ने काम गरिएको छ ।

संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २९४ को उपधारा १ मा संवैधानिक निकायले आपूmले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने उल्लेख छ । संविधानले नै मलेपका र अन्य संवैधानिक आयोगको भूमिकालाई एउटै तहमा राख्दा महालेखाको औचित्य कमजोर हुन पुगेको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

राजसंस्था अस्तित्वमा रहेकै बेला बनाइएको लेखापरीक्षण ऐन २०४८ को दफा ८ मा महालेखापरीक्षकले तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने चलअचल राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी भएको वा हुने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेलामा पनि श्री ५ (तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख) समक्ष प्रतिवेदन चढाउन सक्ने उल्लेख थियो ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ तथा लेखापरीक्षण (पहिलो संशोधित) ऐन, २०७३ मा महालेखाले अनियमितता गर्नेलाई कारबाही सिफारिस गरी जुनसुकै बेला राष्ट्रप्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने प्रावधान हटाइएको छ । हाल संसद्मा पेस भएको विधेयकमा समेत तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा कोसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छैन । यो व्यवस्था नसमेटिदा तत्काल कारबाही हुनुपर्ने अवस्थाका निकायका पदाधिकारीले एक वर्षसम्म उन्मुक्ति पाइरहने अवस्था आउनेछ ।

विधेयकमा मलेपकाको अधिकारलाई पनि सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको छ । लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो नियम आफैं बनाउन सक्ने नियम भएपछि मलेपकाको नियम भने सरकारले बनाउने कानुन बनाउन लागिएको छ ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ५३ मा भने ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्ने र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुने व्यवस्था छ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३७ मा ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्ने र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने उल्लेख छ । 

तर, लेखापरीक्षणसम्बन्धी विधेयकको दफा २८ मा ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले महालेखापरीक्षकको परामर्शमा आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेर मलेपकालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सरकारले मलेपकालाई प्रदेशमा जान बाध्यकारी व्यवस्था पनि हटाएको छ । विधेयकको दफा १८ मा महालेखापरीक्षकले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकताअनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे पनि बाध्यकारी गरेको छैन । यसअघि मलेपकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्दै प्रदेश कार्यालय रहने ठाउँसमेत तय गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण मापन (आईएसएसएआई)द्वारा जारी लिमा घोषणापत्रमा लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकायहरू सरकारभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्ने र आफ्नो नियम आफैं बनाउन पाउनुपर्ने उल्लेख छ । लामो संक्रमण कालसँगै नयाँ संविधान जारी गरेर समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढेको नेपालमा भने लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकायलाई कमजोर बनाउने काम भएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ 

Share your thoughts!

Loading...

Trending