शिब धिताल/बिजपाटी     Sep 10, 2018 | 11:05:00 AM



आज भदौ २५ गते सोमबार प्रकशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयहरुलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन्  । कान्तिपुर दैनिकले बैंकले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याज घटाउन सक्ने शिर्षकको समाचार छापेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने भएका छन् । हालै जारी भएको एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । ऋणको ब्याज बढाउनका लागि भने त्रैमास नै कुर्नुपर्नेछ ।

कान्तिपुर मै बंगलादेशले दुई जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन नेपाललाई प्रस्ताव गरेको खबर छ । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खानी स्रोतमन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग सुनकोसी २ र सुनकोसी ३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउन प्रस्ताव राखेको मन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले जग्गा कारोबारसँगै राजस्व वृद्धि शिर्षकको समाचार छापेको छ । सरकारले जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र कारोबारमा अंकुश लगाए पनि जग्गाको लिखत कारोबारमा भने वृद्धि भएको छ। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट घटेको दाबी गरिरहँदा कारोबारमा भने वृद्धि भएको तथ्यांक छ। जग्गाको कारोबारसँगै राजस्व असुलीमा पनि वृद्धि भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रजिस्ट्रेसन, पुँजीगत लाभकर र अन्य शीर्षकतर्फ झन्डै एक अर्बदेखि दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका प्रवक्ता रामदक्त भट्टका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार हुँदा रजिस्ट्रेसनतर्फ २१ अर्ब ६ करोड चार लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठेको छ। यसैगरी पुँजीगत लाभकरतर्फ ६ अर्ब २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। त्यस्तै अन्य शुल्कतर्फ दुई अर्ब एक करोड राजस्व असुल भएको छ। वागमती सभ्यता कोषतर्फ भने छुट्टै एक अर्ब ३० करोडबराबर राजस्व असुली भएको छ।

अन्नपूर्ण मै  बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिएको खबर छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारले लगानी गरेको पैंसाबापत घाटा व्यहोर्न तयार भएमात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गरेर विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्न आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। झन्डै दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरकै दायित्व बोकेको यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग तर्फका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आयोजना अलपत्र पार्नेमा अधिकांश चिनियाँ ठेकेदार शिर्षकको समाचार छापेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले निर्माणको जिम्मा लिएका ऊर्जा, सडकलगायत क्षेत्रका अधिकांश आयोजनामा समस्या देखिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित आयोजनाका ४५ भन्दा बढी ठेकेदार विदेशी छन् । जसमध्ये करिब ६० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ ठेकेदारको छ । चिनियाँ ठेकेदारले लिएका अधिकांश आयोजनाको कार्यप्रगति निराशाजनक छ ।

पश्चिम सेती, मेलम्ची, कुलेखानी तेस्रो, त्रिभुवन विमानस्थल सुधारजस्ता आयोजनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । आयोजनामा ढिलाइ गर्ने, सम्झौता तोड्ने, पूरा गर्न नसकिने सर्त राख्ने र आयोजना ढिलो हुँदै जाँदा बढ्ने लागत थप गर्न सरकारलाई दबाब दिनेलगायत समस्या चिनियाँ ठेकेदारमा देखिएका छन् । यद्यपि, सिक्टा सिँचाइ आयोजना भने चिनियाँ ठेकेदारले समयमै सकेको थियो ।

नयाँ पत्रिका मै स्थानीय सरकारले अहिले एम्बुलेन्स खरिद तथा आयात तीव्र बनाएको खबर छ  जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक सेवामा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १५ असारदेखि १ साउनबीचको १५ दिनमा ९ वटा गाउँपालिकालाई १० एम्बुलेन्स खरिद तथा आयातमा कर छुट दिने निर्णय भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकेको कर छुटको प्रावधानअनुसार एम्बुलेन्स खरिदमा सहजीकरण गर्छ । एम्बुलेन्स खरिद गर्न हरेक स्थानीय तहले भारु ५ लाख ५५ हजारमा आयात गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

कारोबार दैनिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरू ठगिने क्रम नरोकिएपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि थप कडाइ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको खबर छापेको छ ।

विभागले इजाजतवाला कम्पनीलाई परिपत्र गरेर सुधारका कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ । विभागले म्याननपावर कम्पनीका लागि जारी गरेको परिपत्रमा प्रक्रियाको चरणमा कामदारको पासपोर्ट लगायतका कागजात नियन्त्रण लिने, समयमा काममा नपठाउने र त्यस बीचमा कुनै कामदारले नजाने इच्छा गरेमासमेत सबै कागजातहरू फिर्ता नदिने, विभिन्न धम्की र दुःख दिनेजस्ता घटना हुने गरेको उजुरीलाई कडाइ गरिने जनाइएको छ । विभागले जनाएको गन्तब्य मुलुकमा पुगेपछि कामदारका पहिचानका कागजात नियन्त्रण लिने र सम्पर्कविहीन अवस्थामा राख्ने घटनाहरू गरेको पटक पटक उजुरी आउने गरेको जनाउँदै अब कडाइ गरिने जनाइएको छ ।कम्पनीले अब कामदारको पासपोर्ट कम्पनीमा संकलन भएपछि अनिवार्य रूपमा नाम, पासपोर्ट नम्बर र कति समयसम्म कम्पनीमा पासपोर्ट रहने हो, सोको अभिलेख पनि राख्नुपर्ने छ । 

कारोबार मै कृषिमन्त्रीले मलको मूल्य बढाउने अनुमति मागेको खबर छ ।  संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुलुकभर मलखादको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबारको वैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

वैठकमा मन्त्री खनालले मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन गम्भीर भएर लाग्ने प्रतविद्धता व्यक्त गरेका छन् । रासायनिक मलको आपूर्तिको विद्यमान व्यवस्थासँग मलखादको माग र आपूर्तिको तालमेल नमिलेको मन्त्री खनालको स्पष्टोक्ति छ ।

रासायनिक मल पूर्णतः आयातमै निर्भर रहेको छ भने वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँबराबर मलका लागि अनुदान दिइँदै आएको छ । “माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाएरमात्र दीर्घकालमा रासानिक मलको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,” मन्त्री खनालले भने, “सरकारले बजेट बढाउन नसक्ने अवस्थामा मलको मूल्य बढाउन समितिले ढोका खोलिदेओस्, मल आपूर्तिको समस्या मन्त्रालयले समाधान गर्छ ।” उनले हाल युरियामा ६७ प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको र सो अनुदान घटाउने हो भने मलको परिमाण बढाउन सकिने बताए । 

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7