नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना प्रभावितहरुको डिम्याट खाताको नवीकरण शुल्क सुरुको ३ बर्ष लागि मिनाहा गर्ने भएको छ । बोर्डले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुले शेयर खरिद गरेको ३ बर्षसम्म डिम्याट खाताको बार्षिक नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने ब्यबस्था गर्न लागेको बताएको हो ।
बोर्डले एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै यस बारे जानकारी दिएको हो । बोर्डको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ 'उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले प्राप्त गरेको सेयर सार्वजनिक निष्काशन भएको सेयरको वाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था (लकईन पिरियड) रहेको सन्दर्भमा उक्त सेयर कारोवार योग्य नहुन्जेल अर्थात लकईन पिरियडसम्म आस्वा प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने प्रयोजनार्थ खोलेको डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रोत्साहन स्वरुप मिनाह दिने व्यवस्था गर्न समेत लागिएको छ । '
साथै आईपिओ भर्दा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले पनि आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको आइतबार बसेको बैठकले आगामी फागुन १ गतेदेखि यस्तो ब्यबस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । यसको लागि आवश्यक तयारी गरि फागुन १ गतेदेखि ऐच्छिक रुपमा आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गर्न बोर्डले सिडीएससी, सम्पूर्ण आश्वा सदस्य र सम्पूर्ण निष्काशक तथा बिक्रि प्रबन्धकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीयलाई आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था नहुँदा दरखास्त दिन झन्झट वेहोर्नु परेको, धितोपत्र बाँडफाँट पश्चात शेयर नपरेको रकम फिर्ता लिन तथा धितोपत्र प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक पटक निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्धकले तोकेको संकलन केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल आस्वा प्रणालीको सुविधा सतहत्तर जिल्ला र करीव सात सय स्थानीय निकायमा समेत पुगिसकेकोले फागुन १ गतेदेखि स्थानीयवासीहरुको लागि ऐच्छिक रुपमा आस्वा प्रणाली लागु गर्न लागिएको बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरिले बताएका छन् ।
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा २०७३ माघ देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा र २०७४ श्रावण देखि नेपालभरी आस्वा प्रणाआस्वा प्रणालीली अनिवार्य रुपमा लागू गरेको थियो । हकप्रद निष्काशनमा समेत अहिले आश्वा प्रणाली लागु गरिएको छ ।
